तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
महाराष्ट्रात युवापिढीच्या लसीकरणाचे काय होणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आधीपासून ६० वरील आणि त्यानंतर ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरु आहे. त्यांचे मोफत आहे. मात्र, युवावर्गाला मोफत द्यायचे की त्यात आर्थिक निकषांवर काहींकडून शुल्क घ्यायचे, यावर चर्चा सुरु आहे.
नेमकं काय ते बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर करतील. पण त्याआधीच आघाडीतील मत-मतांतरे दोन दिवस सगळीकडे पसरलीत. बाहेर कुणी काहीही बोलले तरी राजकारण्यांना जे करायचे असते, ते बंद दाराआडच्या बैठकीत ठरवून ते करतातच करतात. त्यामुळे बुधवारी नेमकं काय जाहीर होईल ते होईल, फक्त त्याच्या परिमाणांविषयी बोलणे आवश्यक आहे.
माझ्या मते लसीकरण मोफतच असले पाहिजे. त्याचे कारण लसीकरण ही आता केवळ एखाद्याची वैयक्तिक गरज राहिली नसून आपल्या सर्वांची सामूहिक गरज आहे. लसीकरण झाले आणि त्यातून कोणत्याही कारणाने काही सुटले किंवा दूर राहिले तर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतील. भविष्यात कोरोना विषाणूंच्या असे जिवंत चालते-फिरते स्प्रेडर आपल्याला परवडणार नाहीत. त्यामुळेच सरसकट सर्वांचे आणि मोफत लसीकरण झालेच झाले पाहिजे. त्यात कोणताही अन्य निकष लावलाच जाऊ नये.
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरणाविषयी महत्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले राज्याने युवावर्गाच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली तर किमान सात – आठ हजार कोटींचा खर्च येईल. रक्कम नक्कीच मोठी आहे. पण सरकारला तरीही लसीकरण मोफतच करावे, असे वाटते. त्याचे कारण लसीकरणाविषयी समाजातील एका मोठ्या वर्गात असलेले गैरसमज. एक मोठा वर्ग, त्यात सुशिक्षितही आहेत, विनाकारण डोक्यात गैरसमजांचे ओझे घेऊन फिरतो. कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांच्यातील अनेक ते ओझे दूर फेकायला तयार नसतात. उलट ते ओझे दुसऱ्यांच्या डोक्यावरही वाढवत आपलं तसंच वाढवत आहे. ज्ञान दिल्याने वाढते. दुर्दैवाने इथे गैरसमज म्हणजे अज्ञानाच्या बाबतीतही तसेच दिसते. जर सरसकट मोफत लसीकरण ठेवले तर अशा वर्गाला लसीकरण टाळण्यासाठी एक कारण उरणार नाही.
लसीकरण मोफत करायचे ते केवळ या गैरसमजवाल्यांना घाबरून नाही. त्याचबरोबर आणखी एक समस्या पुढे येऊ शकेल. मी पैसे देतो आहे, तर मला अमूकच ब्रँडची लस पाहिजे, तरच घेईन, असे जर सुरु झाले, तर भलतीच समस्या उद्भवेल. आताही तुम्ही ती लस का घेतलीत, ती दुसरी जास्त चांगली आहे, असे मलाही सांगणारे अनेक सुशिक्षित हितचिंतक भेटलेत. त्यात छुप्या मार्गाने फार्मा लॉबीही भर घालू शकतील. त्यामुळे एक विशिष्ट लस उपलब्ध असेल, पण दुसरी पाहिजे म्हणून ती घेतली जाणार नाही. सध्याच मोठी टंचाई आहे ती या कारणामुळे विचित्र प्रकारे वाढेल.
अर्थात लस मोफत दिल्यामुळे सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार येणारच. पण कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्याच्या निर्बंधांमुळे जी आर्थिक हानी होत आहे, त्याच्याशी तुलना करता हा खर्च योग्य वाटेल. तसेच हा भारही सरकार इतर मार्गाने भरून काढू शकते.
मोफत लसीकरणासाठीचा सरकारी भार कमी करण्यासाठी काही सूचना:
- लस घेणाऱ्यांसाठी एक ऐच्छिक पर्याय असावा. ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे त्यांनी लस घेताना मुख्यमंत्री निधीसाठी एक हजार रुपये मदत करावी. त्यासाठी मुख्यमंत्री निधीत एक वेगळा लस हेड तयार करु शकतात.
- आमदार आणि खासदारांच्या विकास निधीतून ५० टक्के घेतले तरीही किमान हजार कोटींचा निधी उभा राहिल.
- मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून ठराविक विभागातील लसीकरणाचा खर्च प्रायोजित करून घेणे. त्या बदल्यात त्यांना त्या परिसरात फलक जाहिरातीचे हक्क देणे.
- जिल्हा, शहर स्तरावर अनेक सहकारी, खासगी बँका, मल्टिस्टेट, शिक्षणसंस्था कार्यरत असतात त्यांना त्या-त्या भौगोलिक विभागासाठी लसीकरण प्रायोजित करणे अशक्य नाही. त्यांनाही जाहिरात आणि इतर मार्गाने त्याची भरपाई मिळू शकेल.
- हे सारे नको असेल तर अर्थातच सोपा मार्ग. पेट्रोल, डिझेल या इंधनांवर लस अधिभार लावणे. आधीच खूप कर आहेत. पण नाइलाज असेल.
Subscribe
