#सरळस्पष्ट शेतकऱ्यांविरोधात फॉरवार्डेड गरळ ओकणाऱ्यांसाठी रेड अलर्ट!

तुळशीदास भोईटे

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या  एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये पुढील पोस्ट वाचली. माध्यमातील एका परिचिताने ती फॉरवर्ड केली होती. अशांची आंधळी निष्ठा ,पूर्वी शापाची भीती दाखवणारे पोस्टकार्ड यायचे आणि मग शापाच्या भीतीने ते आणखी दहांना पाठवले जायचे त्या भयग्रस्त, भयगंड या व्याधींनी ग्रासलेल्या भेकड मनोवृत्तीची वाटते. दहशतग्रस्त असल्याने त्यांची किवही येते. अज्ञानातून घडलं तर जरा जास्तच किव वाटते. पण जाणीवपूर्वक असेल तर संतापच येतो. उगाच लपवणार नाही. आता दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात घातपात करुन बदनामीचा डाव उलटताच काही अपप्रवृत्तींनी ऑनलाइन व्हायरल गरळ ओकणे सुरु केले आहे. त्यातीलच ती एक पोस्ट. कदाचित त्या परिचत पत्रकाराने अज्ञानातून ती फॉरवर्ड केली असेल, असा संशयाचा फायदा देऊन विचार केला. पण त्यावर समजवल्यावरही शेतकऱ्यांच्या बदनामीसाठी दिलगिरी व्यक्त झालेली दिसली नाही. जाणीवपूर्वक ओकलेली गरळ फॉरवर्ड करत शेतकरी कष्टकरी बदनामीचा दुर्गंध पसरवणाऱ्यांना वास्तव दाखवणं आणि त्यांच्या घातपाताचा कायदेशीर फटका त्यांनाही बसू शकतो, हे लक्षात आणून देणं आवश्यक आहे.

प्रथम सदर माध्यमकर्मीने फॉरवर्ड केलेली पोस्ट (जशी होती तशीच):

मनोगत –

मी गेली अनेक वर्षे नोकरी करतो. मला मी केलेल्या कामाचा पगार मिळतो. सरकार ठरवेल तेवढा आणि दिलेल्या वेळेत रीतसर कर भरतो. (कम्पनीचे एच आर वाले कर कापुनच पगार देतात, त्यामुळे ऑप्शनच नसतो माझ्याकडे…)

घरासाठी मी कर्ज घेतले आहे. त्या कर्जाचे हफ्ते माझ्या पगारातून न चुकता महिन्याच्या महिन्याला वसूल केले जातात. आर बी आय जो रेट ठरवत त्याप्रमाणे मी गप गुमान इ एम आय मधला बदल मान्य करतो.

माझ्या कंपनीला नफा झाला नाही तर मला पगारवाढ मिळत नाही. कधी तरी पगारात कपातही होते. जर कंपनी तोट्यात गेली तर क्वचितप्रसंगी मला घरी बसा म्हणून सांगण्यात येऊ शकतं. म्हणून मी कमी पगारातही काम करतो. नोकरीची कोणतीही “हमी” मला नाही. किंवा पगाराचा कोणताही हमीभाव नक्की केलेला नाही.

लहानपणापासूनच मला, शेतकरी हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे शिकवले गेले आहे. माझ्या आजूबाजूला असे मानणारे असंख्य लोकं आहेत, जे शेतकऱ्यांना काही बोललं तर मला वेड्यात काढतात, कारण त्यांनाही असच शिकवलं गेलं आहे.

त्यामुळे, मी कांदे महाग झाले की गप गुमान असेल त्या किंमतीला विकत घेतो. टोमॅटो, काकडीसाठी भाजीवाला जी सांगेल ती किंमत मोजतो. गहू, तांदूळ वगैरे तर विचारूच नका. बाकी दुधाच्या किमती कितीही, कशाही, केव्हाही वाढल्या तरी मला ते घ्यावेच लागते. गावची ताजी पालेभाजी आहे, अस सांगून रेल्वे ट्रॅकच्या कडेला, घाणेरड्या पाण्यात उगवलेली पालेभाजी मी हुज्जत न घालता घेतो.

दुसरीकडे, मी जो कर भरतो त्या करात आजतागायत मला कधीही कर्ज माफी सोडा ५ / १० हफ्ते माफ झालेले माहीत नाहीत.

उलटपक्षी साधारण दर पाच वर्षांनी किंवा राज्याची किंवा केंद्राची कोणतीही निवडणूक जवळ आली की शेतकरी आंदोलन करतात, सध्यातर ते अगदी रस्त्यावर येऊन जाळपोळ करायलाही घाबरत नाहीत. त्यामुळे सरकार कोणाचंही असो, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय परस्पर घेतला जातो, मला त्यात विचारलेही जात नाही.

हा विषय काढला की काही जण, अंबानी, अडानी, माल्या, निरव यांच्या नावाने शंख करतात. खरंतर ते डिफॉल्टर निघाल्यावर त्यांच्यावर किमान खटले चालवून शिक्षा केली जाते. त्यांचे एस्सेट्स ताब्यात घेऊन लिलावातून थोडीफार रक्कम मिळवली जातीये. इकडे सगळी मज्जाच चालू असते.

निवडणूक आली की, आंदोलन करा, कर्जमाफी मिळवा, निवडणूक झाली की पुन्हा कर्ज काढा, पुन्हा दोन वर्षांनी आहेच कर्जमाफी….

अस बोललो की आम्ही, शेतकरी द्रोही, निर्दयी मनाचे वगैरे ठरतो. आमच्यावर संघी, भाजपेयी वगैरे लेबल्स लावून टाकली जातात…..

प्लिज…. ज्याप्रकारे मला सांगितलं जातं की… पगार परवड नसेल तर ही नोकरी करू नको, दुसरं काहीतरी बघ… त्याच प्रमाणे आता सांगायची वेळ आली आहे.. ज्यांना शेती करणे परवडत नसेल त्यांनी करू नका, दुसरं काहीतरी बघा. शेतीला व्यवसाय म्हणून बघायला सुरुवात होऊ द्या. अन्नदाता वगैरे भावना बाजूला ठेवा, ज्यांना जमत नाही त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचे इतर पर्याय उभे करा. या पिढीला जमत नसेल तर पुढच्या पिढीने आत्तापासूनच नवीन पर्याय शोधा. ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या घरात फक्त शेतीतूनच उत्पन्न येत त्यांच्यासाठी पुढील दहा वीस वर्षांची सोय करा, आणि त्यांनाही जमत नसेल तर शेती व्यवसाय सोडायला सांगा.

लेट्स बी प्रॅक्टिकल. शेतीप्रधान देश वगैरे लेबल्स लावून उगाच स्वतःची आणि देशाची दिशाभूल करू नका.

हा देश शेती प्रधान असला तरी, देशाचा रामरगाडा कधीही आवाज न करणारा, मान खाली घालून शांतपणे काम करणारा, आपल्या कमाईतून सरकार ठरवेल तेवढा आणि सरकार ठरवेल त्या वेळेत कर देणारा करदाता चालवतो आहे हे विसरू नका.

कोणीच…..

आपला विश्वासू….

अनेक दशके देशातले सो कॉल्ड पिचलेला गरीब शेतकरी आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरफायदा घेऊन श्रीमंत झालेले गब्बर, हे ज्यांच्या जीवावर उड्या मारत असतात तो…

देशातील समस्त करदात्यांचा प्रतिनिधी…

**********

इथं त्यानं फॉरवर्ड केलेली ऑनलाइन गरळ संपली. अशांसाठी हे मुक्तपीठचे सरळस्पष्ट उत्तर:

xxxराव,

मी जन्मानं कर्मानं मुंबईकर आहे. एक गुंठाही शेतजमीन असण्याइतका शेतकरी नाही. पण हा आयटी सेलचा बिनडोक माजोर्डा मॅसेज पटत नाही. आता स्वत:हून नोकरी सोडली असली तरी ठरलेल्या तारखेला पगाराचा एसएमएस काही तांत्रिक कारणामुळे डिलिव्हर झाला नाही, तर डोके खाणारी पगारी नोकरदारी मनोवृत्ती मीही अनुभवली आहे. नोकरदारांना दर महिन्याला ठराविक तारखेला मिळणारा पगार हा त्याच्या श्रमाचा हमीभावच असतो. मग कोणी काम करो न करो. कंपनीचे काहीही होवो. कोरोना संकटात मालकांनी पगार कपात केली, तेव्हा पगारदारांना जसं वाटलं तसंच शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे भाव पडले की वाटतं बरं!

शेतकऱ्यांना नसतेच सर्वांची हमी

शेतकऱ्यांना पाऊस पडेल की नाही ते माहित नसते. ते राबतात. पाऊस नाही पडला. पेरणी वाया जाते. दुबार करावी लागते. काही वेळा तीही वाया जाते. काहीवेळा पाऊस पडतो इतका की ओला दुष्काळ. पुन्हा तसंच. काही वर्षे खूप चांगली. खूप चांगलं पीक. इतकं की मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त. पीक कचऱ्यात जातं. ते फेकणेही परवडत नसतं. सर्वच पीकांना हमीभाव नाही, हे माहित नसेल तर कृपया अॅग्रो टुरिझम एन्जॉय करताना माहित करून घ्या.

धनदांडग्यांची बुडित कर्जे

बाकी कर्जमाफीला नाकं मुरडणाऱ्यांनी उद्योगांनी ओरपलेल्या सवलतींचे, बँका बुडवल्याचे हिशेबही मांडावे. आजपर्यंत का कोणास ठाऊक, सत्ता कुणाचीही असो अशा धनदांडग्यांनी बुडवलेल्या बँका, त्या-त्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेली पॅकेज कृपा याबद्दल असे फॉरवार्डेड मॅसेज वाचल्याचे आठवत नाही. आले असतील तर ते फक्त राजकीय आरोप प्रत्यारोप करणारे.

मध्यमवर्गीयांच्या रेल्वेसारख्या सवलती!

मीही एक मध्यमवर्गीय आहे. गृहकर्जाच्या हप्त्यांची गणिते जुळवत व्यावसायिक निर्णय घेणारा. त्यासाठी प्रसंगी काही आवडी बाजूलाही सारणारा. सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करते, आमचं कुणी कधी करते का, असा प्रश्न जेव्हाही पडतो तेव्हा शांतपणे आठवावे, आपले जीवन खरेच शेतकऱ्यांसारखे बेभरवशाचे आहे का? स्वत:ची काही चूक नसताना ज्यांना कधी अस्मानी आफत तर कधी सुल्तानी चुकांमुळे शिक्षा भोगावी ते अन्यायग्रस्त म्हणजे शेतकरी! विचार करा काहीवेळा अप्रत्यक्ष का होईना काही सुल्तानी आफतीसाठी आपण मध्यमवर्गीयही जबाबदार असतो. कांद्यासारख्या जीवनावश्यक नसलेल्या गोष्टींसाठीही आपण सत्ता बदलून टाकतो. राजकारण्यांमध्ये दहशत निर्माण करतो. होतं काय मग, चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने पिकवलेला कांदा सरकारी निर्यातबंदीमुळे भावातील एक शून्य गमावून एक आकडी भावात कोसळतो. शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल होत नाही. कोण जबाबदार असतं?

तसेच उगाच दरवेळी शेतकऱ्यांना एवढं मिळतं तेवढं मिळतं, आम्ही करदाते त्यासाठी पैसे मोजतो, असा युक्तिवाद पटत नाही. कारण तो योग्य नाही. मध्यमवर्गीयांच्या आपल्या समस्या आहेत. खूप अडचणी आहेत. मीही भोगतो. पण आम्ही आयकर भरतो म्हणून आम्हीच करदाते आणि शेतकऱ्यांना आयकर नाही म्हणून ते करदाते नाहीत, हा युक्तिवाद मूर्खपणाचा आहे. कर फक्त प्रत्यक्ष म्हणजे आयकर नसतो. त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष कर असतात. जे शेतकरीही तुमच्या-माझ्यासारखेच या देशाचे नागरिक म्हणून भरतात. त्यामुळे तेही करदातेच असतात. उगाच कुणी गैरसमजातून फुकाची मिजास करू नये. आपण काय शेतकरी काय, सर्वच शोषित. शहर विरुद्ध शिवार असे शोषितांमध्ये भांडणे लाऊन स्वार्थ साधण्याची राजकीय चाल समजून घ्या. सर्वच खेळतात ही चाल!

आता मुद्दा येतो अनुदानांचा. अनुदान खुपत असेल तर आपल्याला न कळत फायदा पोहचवणारी अनुदाने आठवा. आठवा म्हणजे शोधा. का बरं औद्योगिकपेक्षा घरगुती वापराची वीज कमी दराने असावी? का घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर सुरुवातीचे तरी काहीसे स्वस्त असावेत? आता कुणी म्हणेलही आम्ही त्याचा त्याग केला, मग रेल्वे प्रवासाचं काय? रेल्वेचा एका प्रवाशामागचा खर्च आणि आपण देत असलेलं प्रत्यक्षातील तिकिट मूल्य तपासा. एसटी, बस सेवा यांचे दर आठवा. मुंबईत मी राहत्या घरापासून अंधेरी रेल्वे स्थानकापर्यंत रिक्षाने गेलो तर प्रदूषण सहन करत ३० रुपये मोजावे लागतात. पण बेस्टची बस मला फक्त ६ रुपयात पोहचवते. तेही प्रदूषणमुक्त एसी प्रवास! कुठून येतात मधले पैसे? हे सर्व शांतपणे आठवले तर सहजच कळेल किती अनुदान आपण मध्यमवर्गीय घेतो ते!

अर्थात मध्यमवर्गीयांना ही सवलत नसावी का? असावीच. कारण काही या गरजेच्याच. पण जशा आपल्या गरजा आहेत तशाच शेतकऱ्यांच्याही गरजा आहेत. समजून घेतलं पाहिजे.

चालायचं. अज्ञानातून घडलं तर क्षम्य मानता येतं. कपटी कावेबाजीनं घडतं, तेव्हा घातपात ठरतो.

काळजी घ्या. कृपया स्वत:चं डोकं वापरा. दुसऱ्याच्या डोक्याच्या बिनडोक तर्कहीन पोस्ट फॉरवर्ड करणारे साधन म्हणून वापरले जाऊ नका.

जाता जाता एक महत्वाचं. शेतकऱ्यांची पोरंही आता शिकलीत. कायदा जाणू लागलीत. अशा पोस्टवर चुकीची माहिती पसरवल्याच्या आरोपाखाली कारवाई अशक्य नाही!

(तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यम उपक्रमाचे मुख्य संपादक आहेत. संपर्क ९८३३७९४९६१)