मुक्तपीठ टीम
राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे विधानसभेत या प्रकरणी आवाज उठवला गेल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या चौकशीतून आघाडी सरकारचे दोन हेतू साध्य होण्याची शक्यता आहे. फोन टॅपिंग बेकायदेशीर असल्याचं सिद्ध झालं तर भाजपाला धक्का देतानाच भाजपाशी राजकीय निष्ठा बाळगून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही इशारा देण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिले होते.
एक चौकशी, लक्ष्य दोन पक्षी!
- आघाडी सरकारने घेतलेला चौकशीचा निर्णय हा राजकीय फायद्याचाही मानला जात आहे.
- फोन टॅपिंग प्रकरणाच्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गृहमंत्री होते.
- त्यामुळे जर बेकायदेशीर काही असेल तर अंतिमत: जबाबदारी त्यांचीच असणार, असे दाखवले जाऊ शकते.
- फोन टॅपिंगसाठी काम करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे नियमांबाहेर जाऊन तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांसाठी काम करत होते, असा आरोप आहे.
- त्यामुळे त्यांनी पटोले यांनी आरोप केला तसा बनावट नावे देत नेत्यांचे फोन टॅप केले.
- त्यावेळी व्हॉट्सअप टॅप करण्यासाठी इस्त्रायलहून खास पेगासिस सॉफ्टवेअर आणले गेले असाही आरोप झाला होता.
- महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यातील काही भाजपाशी इमान राखून काम करणाऱ्यांनाही कडक इशारा देण्याचा दुसरं लक्ष्यही या चौकशीतून साध्य करण्याचा हेतू दिसत आहे.
पोलीस महासंचालक संजय पांडेची समिती चौकशी करणार
• राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक संजय पांडे हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
• त्यांच्यासह आणखी दोन सदस्य असतील.
• मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांच्याविरोधातील भाजपेतर आणि भाजपातील काही नेत्यांशी संबंधित फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे.
• विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आक्रमकतेनं हा विषय लावून धरला.
• सत्ताधारी सदस्यांच्या दबावामुळे अखेर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
• त्यानुसार ही समिती आता तपास करणार आहे.
• भाजपा सत्ताकाळातील फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी ही त्रिसदस्यीय समिती करणार आहे.
• चौकशीनंतर तीन महिन्यात चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
• २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीतील फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
नाना पटोलेंनी टॅपिंगवर उठवला आवाज
• पावसाळी अधिवेशनात फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मुद्दा गाजला.
• काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळात फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला.
• फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यातील आमदार खासदारांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. समाजविघातक कृत्यांवर आळा घालण्याच्या नावाखाली हे फोन टॅपिंग करण्यात आले.
• कळू नये यासाठी पटोलेंचा फोन नंबर ‘अमजद खान’ नावाने टॅप करण्यात आला.
• अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचे दाखवून पटोलेंचा फोन टॅप करण्यात आला.
• नंबर पटोलेंचा आणि अमजद खान असे मुस्लीम नाव ठेवण्यात आले. मुस्लिम नाव देऊन हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन राजकारण करायचे होते काय?
• आणखीही काही लोकप्रतिनिधींचे फोनही टॅप करण्यात आले.
• अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅप करणे ही सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे.
• लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक जीवनातून बरबाद करण्याचे काम करण्याचा हा कट आहे, असा गंभीर आरोपही नाना पटोलेंनी सभागृहात केला होता.
गृहमंत्र्यांनी दिले होते चौकशीचे आश्वासन
• सभागृहातील सत्ताधारी सदस्यांचा संताप पाहून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चौकशीचं आश्वासन दिलं होतं.
• फोन टॅपिंग करणे हा गंभीर प्रकार असून अशा प्रकरणात रितसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
• फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल.
• गृह खात्यातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याची माहिती घेऊ, असे आश्वासन वळसे पाटील यांनी सभागृहाला दिले होते.
एक चौकशी, लक्ष्य दोन पक्षी!
- आघाडी सरकारने घेतलेला चौकशीचा निर्णय हा राजकीय फायद्याचाही मानला जात आहे.
- फोन टॅपिंग प्रकरणाच्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गृहमंत्री होते.
- त्यामुळे जर बेकायदेशीर काही असेल तर अंतिमत: जबाबदारी त्यांचीच असणार, असे दाखवले जाऊ शकते.
- फोन टॅपिंगसाठी काम करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे नियमांबाहेर जाऊन तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांसाठी काम करत होते, असा आरोप आहे.
- त्यामुळे त्यांनी पटोले यांनी आरोप केला तसा बनावट नावे देत नेत्यांचे फोन टॅप केले.
- त्यावेळी व्हॉट्सअप टॅप करण्यासाठी इस्त्रायलहून खास पेगासिस सॉफ्टवेअर आणले गेले असाही आरोप झाला होता.
- महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यातील काही भाजपाशी इमान राखून काम करणाऱ्यांनाही कडक इशारा देण्याचा दुसरं लक्ष्यही या चौकशीतून साध्य करण्याचा हेतू दिसत आहे.