मुक्तपीठ टीम
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्याचा चंगच त्यांनी बांधला आहे. सोयाबीनचा भाव यावर्षी ११ हजार रुपयापर्यंत पोहोचला असताना ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे भाव पडून सोयाबीनचे भाव ४ हजारांपर्यंत गडगडले. मात्र शेतकऱ्यांनी घायकुतीने माल विकला नाही म्हणून भाव ६-६.५ हजार झाले. आतापर्यंत ६.५ लाख टन सोयापेंड आयात केली आहे. आता उरलेल्या ५.५ लाख टन सोयापेंडीची आयात करण्याचा आग्रह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला करत आहेत. हा शेतकरी विरोधी निर्णय आहे असे प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात सावंत म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस भाजपा प्रदेशाध्यक्ष असताना शेतकरी दिंडी काढून सोयाबीनला ६००० भाव मिळावी अशी मागणी करत होते. आज फडणवीस यांच्या तात्कालीन मागणीप्रमाणे भाव मिळाला तर शेतकरी जगावा ही इच्छा नसल्याने मोदी सरकारला पोटशूळ होतो. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी आणि मोदी सरकारने सोयापेंड आयातीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी सावंत यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या हातात पडणारे चार पैसे हिरावून घेण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असे सावंत म्हणाले व निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.