मुक्तपीठ टीम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल रुपया सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी जारी करण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या भाषणात या डिजिटल चलनाची घोषणा केली होती. पुढील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्येच हे डिजिटल चलन सादर करण्याबाबत त्यांनी बोलले होते. आरबीआय लवकरच हा डिजिटल रुपया लॉंच करणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे डिजिटल करन्सी कशासाठी?
- भारतात डिजिटल करन्सी क्रिप्टोकरन्सीला मागणी वाढत आहे.
- मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा सुरुवातीपासूनच क्रिप्टोकरन्सीला विरोध आहे.
- देशात क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता नाही. अनेक फसवणुकींच्या तक्रारीही येत असतात.
- या विरोधात, केंद्रीय बँकेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येच भारताचे स्वतःचे डिजिटल चलन सरकारला प्रस्तावित केले होते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करन्सी हे केंद्रीय बँकेने जारी केलेले वैध डिजिटल चलन आहे. भारताच्या चलनी नोटा आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीमध्ये कोणताही फरक नाही. नोटा कागदी स्वरूपात बाजारात येतात तर, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी डिजिटल चलन म्हणून बाजारात येणार आहेत. ब्लॉकचेनद्वारे समर्थित वॉलेट वापरून डिजिटल फियाट चलन किंवा सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी व्यवहार केले जाऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतातील कायदेशीररित्या अवैध क्रिप्टोकरन्सीशी स्पर्धा करण्यासाठी डिजिटल चलन डिजिटल करन्सी लाँच करण्याचा सरकारला प्रस्ताव दिला. त्याचा हा प्रस्ताव बिटकॉइनपासून प्रेरित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच, हे व्हर्च्युअल चलन बिटकॉइन आणि क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असल्याचे वर्णन केले जात आहे. बिटकॉइन आणि क्रिप्टोकरन्सी सरकारने जारी केल्या नाहीत आणि त्यांच्या माध्यमातून भारतात कायदेशीर व्यवहार केले जात नाहीत.
पाहा:
Subscribe
