नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर

मुक्तपीठ टीम

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या महाराष्ट्रात अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जलद कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन केले होते. या कार्यदलाच्या शिफारशीच्या आधारावर विविध क्षेत्रांचा सूक्ष्म अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी चार उपसमित्या नेमण्यात आल्या होत्या. या उपसमित्यांचा अहवाल केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या कडे सुपूर्द केला.            

आज दिल्ली येथे केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धमेंद्र प्रधान यांची उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी  भेट घेऊन उपसमित्यांचा अहवाल सुपूर्द केला.            

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी या समित्यांनी अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केले आहे.            

या उपसमित्यांमध्ये  चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme ) समूह (क्लस्टर) केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे, उच्च शैक्षणिक संस्था (Higher Education institution) मधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडांची शिफारस यासह एकूण धोरण ठरविणे. अशा या चार उपसमित्यांचा अहवाल आज केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.