मुक्तपीठ टीम
देशात पेट्रोल, डिझेलची वाढती महागाई यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनं परवडण्याजोगी वाटत आहेत. तसेच, हायब्रीड वाहनांवरील कर दर कमी करून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे ग्राहक जास्त प्रमाणात वळण्याची शक्यता आहे. होंडा कार्स इंडिया लिमिटेडचे उपाध्यक्ष कुणाल बहल यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. बहल म्हणाले की, हायब्रीड तंत्रज्ञान सध्या भारतीय परिस्थितीसाठी सर्वात अनुकूल आहे, कारण ते बाह्य चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर अवलंबून नाही.
जीएसटीसह देशातील हायब्रीड वाहनांवर एकूण कराचे ओझे ४३ टक्के आहे. दुसरीकडे, बॅटरीसह इलेक्ट्रिक वाहनांवर पाच टक्के कर आकारला जातो. करांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे बहल म्हणाले. अशा परिस्थितीत सरकारने आम्हाला पाठिंबा देऊन हायब्रीड वाहनांवरील कर कमी केल्यास ते उत्तम पाऊल ठरेल. “आम्हाला खात्री आहे की जर सरकार हे कमी करू शकले तर इलेक्ट्रिक वाहनांची स्वीकार्यता वेगाने वाढेल,” असे ते म्हणाले.
बहल म्हणाले की, हायब्रीड वाहने पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदल करण्यास मदत करू शकतात. यासह, ते वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यात मदत करतील. ते म्हणाले, सरकारला उत्सर्जनाची पातळी कमी करायची आहे, आम्ही त्याचा आदर करतो. त्याच वेळी, त्यांना इंधनाचा वापर कमी करायचा आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे हायब्रीड वाहनांनी साध्य करता येतात.
होंडाचा असा विश्वास आहे की, देशासाठी हायब्रीड हा सर्वोत्तम उपाय आहे, कारण खरेदीदारांसाठी ‘रेंज’ची कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत, यापेक्षा चांगले काहीही नाही. हा सध्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे. कंपनीने अलीकडेच सिटी ई:एचईव्हीसह मुख्य प्रवाहातील हायब्रिड विभागात प्रवेश केला आहे.
जागतिक कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आहे. भारतीय ग्राहकांना खरोखरच इलेक्ट्रिक प्रवासाचा एक भाग व्हायचे आहे. हे कार्बन न्यूट्रॅलिटीच्या दिशेने आपल्या प्रवासाशी जुळते. जर कर कमी केले तर खात्री आहे की लोक ते अधिक वेगाने स्वीकारतील.
Subscribe
