मुक्तपीठ टीम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी यवतमाळ येथील बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांना ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाही. सहकारी बँकेच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानूसार, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत निर्बंध ८ नोव्हेंबर २०२१ चे कामकाज संपल्यानंतर कोणतेही नवीन कर्ज जारी करू शकणार नाही.
यवतमाळची ही सहकारी बँक आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पेमेंट किंवा कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय, बँक कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, कोणतीही व्यवस्था करू शकणार नाही किंवा तिची मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही.
“बँकेची सध्याची रोख स्थिती लक्षात घेता, सर्व बचत बँक किंवा चालू खाते किंवा इतर खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टद्वारे जारी केलेल्या कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की FPO आता इनव्हिट आणि रीटद्वारे जारी केलेल्या डेट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. “एफपीआय इनविट द्वारे जारी केलेले इनविट किंवा डेट सिक्युरिटीज मिडियम टर्म फॉरमॅट (MTF) किंवा ऐच्छिक ब्लॉकिंग रूट (VRR) अंतर्गत घेऊ शकतात.
परिपत्रकानुसार, अशी गुंतवणूक एका मर्यादेत केली जाऊ शकते आणि डेट सिक्युरिटीजमधील एफपीआयच्या गुंतवणुकीच्या अटी व शर्तींच्या अधीन असेल. या परवानगीपूर्वी, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये परकीय चलन व्यवस्थापन नियम, २०१९ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले होते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात असे म्हटले होते की, इनविट आणि रीटमध्ये एफपीआयची गुंतवणूक सक्षम करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले जातील.
Subscribe
