मुक्तपीठ टीम
डिजिटल पद्धतीने कर्ज देण्यामुळे होणारी फसवणुक, व्याजदर आकारणी आणि वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल लेंडिंग (WGDL) वरील कार्यकारी गटाच्या काही शिफारशी त्वरित लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटलपद्धतीने कर्ज देणारे अॅप्स आता ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय कर्ज मर्यादा वाढवू शकणार नाहीत. कर्ज देणार्‍या अॅपबाबत बुधवारी जारी केलेल्या निर्देशात आरबीआयने म्हटले आहे की, फिनटेक संस्थांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. हा अधिकारी फक्त डिजिटल कर्ज देण्यासंदर्भातील तक्रारी ऐकेल.
- याशिवाय, केंद्र सरकार आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर काही शिफारशी लागू केल्या जातील. त्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार केली जाईल.
- ३० दिवसांच्या आत निराकरण न झाल्यास ग्राहक आरबीआय लोकपालाकडे तक्रार करू शकतील.
फीसह सर्व प्रमुख तपशीलांची माहिती द्यावी लागेल…
नियमन केलेली संस्था ग्राहकाला मुख्य तथ्यांचे विवरण प्रदान करेल. यामध्ये सर्व डिजिटल कर्ज उत्पादनांसाठी एक मानक स्वरूप असेल.
तपशीलांमध्ये सर्व प्रकारचे शुल्क, चार्ज आणि इतर माहिती असेल. याव्यतिरिक्त, सर्व कर्ज क्रेडिट ब्यूरोला कळवले जाणे आवश्यक आहे.
कर्ज मर्यादा आणि खर्चाची माहिती द्यावी लागेल…
- निर्देशामध्ये असे म्हटले आहे की बँका आणि बिगर बँकिंग संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप उत्पादनांशी संबंधित वैशिष्ट्ये ते ज्यांच्यासोबत व्यवसाय करत आहेत त्यांच्याद्वारे ठळकपणे प्रदर्शित केले जातील.
- त्यात कर्ज मर्यादा आणि खर्चासह सर्व माहिती असावी.
ग्राहक डेटा सुरक्षा आवश्यक!!
- आरबीआयने म्हटले आहे की, अॅपला ग्राहकांच्या डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करावी लागेल.
- डेटा संबंधित कामासाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल.
- ग्राहक डेटासाठी पूर्वीची मान्यता देखील मागे घेऊ शकतो.
- याचा अर्थ ग्राहकांना स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याची सुविधा द्यावी लागेल.
Subscribe
