मुक्तपीठ टीम
परमबीर सिंग यांनी पत्राद्वारे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप आणि त्यानंतर राज्यात पोलीस बदल्यांच्या रॅकेट संदर्भातील फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना विचारता त्यांनी चांगलेच संताप व्यक्त केले आहे. फोन टॅपिंगचं प्रकरण सरकारनं गांभीर्यानं घेतल्याचं सांगतानाच, गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीचे संकेतही त्यांनी दिले.
नेमंक काय अजित पवार म्हणाले
अजित पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी फोन टॅपिंगच्या पुराव्याच्या संदर्भात अजित पवार यांना विचारण्यात आलं असता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकासआघाडीच्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्त विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त असताना, कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना त्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे, सनदी अधिकाऱ्यांचे तसेच काही पत्रकारांचेही फोन टॅप केले होते काय, याचा मागोवा आता सरकारकडून काढला जाणार आहे.
सीताराम कुंटे यांच्याकडे अहवालाची मागणी
कोणत्याही तपास अधिकाऱ्याला फोन टॅपिंग करायचे असल्यास गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या परवानगीनंच करता येते. त्यामुळं त्यावेळी तशी परवानगी घेतली गेली होती का? पोलिसांच्या बदल्या कोणाच्या सांगण्यावरून केल्या गेल्या का? नेमकं काय झालं? ह्या सगळ्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले व आता मुख्य सचिव असलेले सीताराम कुंटे यांच्याकडून मागवला आहे. कदाचित आज संध्याकाळपर्यंत तो अहवाल येईल. त्यातून संपूर्ण सत्य महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर येईल.
संबंधितांवर कारवाई होणार
फोन टॅपिंग बेकायदा असल्याचं समोर आल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल, असे संकेतही अजित पवारांनी दिले. ‘प्रत्येक बाबतीत सरकारनं कठोर भूमिका घेतली आहे. इतरही काही प्रकरणात चौकशीची गरज भासल्यास तशी भूमिका देखील राज्य सरकार निश्चितपणे घेईल. कुणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न होणार नाही,’ असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
रॅकेटचे आरोप फोटाळले
पोलीस दलातील बदल्यांच्या रॅकेटचे आरोप अजित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले. रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्त विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त असताना, कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना त्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे, सनदी अधिकाऱ्यांचे; तसेच काही पत्रकारांचेही फोन टॅप केले होते काय, याचा माग आता सरकारकडून काढला जाणार आहे.