परळचे सेंट झेवियर मैदान वाचवा!

रमाकांत पावसकर / व्हाअभिव्यक्त!

मुंबईत जमिनीच्या प्रत्येक इंचाला सोन्याचा भाव आला आहे. अशावेळी शहरातील मोकळ्या जागा रक्तपिपासू विकासकांच्या नजरेतून सुटतील तरच नवल. त्यामुळे एकरांवर पसरलेली मैदाने गिधाडाच्या नजरेच्या विकासक आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांची लक्ष्य होतात.

एकेकाळी अॅथलेटीक्स आणि फुटबॉलसाठी प्रसिद्ध असलेले परळ येथील सेंट झेवियर मैदान अशाच कुकर्मी नजरांच्या वेढ्यातून गेली काही वर्षे जात आहे. पूर्वी ४०० मीटरचा रनिंग ट्रॅक असलेल्या या मैदानावर फुटबॉलबरोबरच दक्षिण मुंबईतील विविध शाळा आणि सामाजिक संस्थांचे वार्षिक क्रीडा महोत्सव भरायचे. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे साधारण २००५च्या दरम्यान या मैदानावर एका कोपऱ्यात असलेल्या कॅन्टीनला ट्रॅकवर बांधकाम करायची परवानगी दिली गेली आणि ४०० मीटरचा ट्रॅक दोनशे मीटरवर आला. आधी ओव्हलशेपमध्ये असलेला हा ट्रॅक आता फुटबॉलच्या दोन गोलपोस्टच्या मध्ये आला आणि वर्तुळाकार झाला आहे. त्यामुळे पूर्वी गोलपोस्टच्या बाजूने जाणाऱ्या रनिंग ट्रॅकवर आता विविध अतिक्रमणे आली आहेत. रनिंग ट्रॅकवर कॅन्टीन बांधायला परवानगी देण्याचे हे जगातील कदाचित एकमेव उदाहरण आणि तसे परवानगी देणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही एकमेव पालिका असेल.

बरे हे कॅन्टीन बांधण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून जी परवानगी दिली गेली ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावावर खोटी माहिती देऊन. मुंबई महानगरपालिकेची या मैदानाबद्दलची आस्था एवढी अगाध की या मैदानावर जे ‘फ्लड लाइट’ लावले गेले ते थेट पूर्वीच्या रनिंग ट्रॅकवरच. बरे ही फ्लडलाईट कोणासाठी असावेत, तर तत्कालीन महापौर स्नेहल अंबेकर यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार ते ज्येष्ठ नागरिकांना रात्रीच्या वेळी मैदानावर फिरताना गैरसोय होऊ नये म्हणून. प्रत्यक्षात त्यांचा वापर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नव्हे तर तो व्यावसायिक रीतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या फुटबॉलच्या सामन्यांसाठी होत असतो.

या सोन्यासारख्या मैदानाचा गळा घोटण्याचे काम अनेक मार्गांनी झाले. त्याची आणखीही उदाहरणे आहेत. मैदानाच्या पूर्व बाजूला वर्षानुवर्षे लांब उडीसाठी वापरात असलेला वाळूचा एक पिट होता. कुणा अधिकार्‍याच्या किंवा राजकारण्याच्या डोक्यातून एक सुपीक आयडीया निघाली आणि तेथे कृत्रिम कोर्ट टाकला गेला. या कोर्टला नेदरलँडच्या जोहान्स क्रुक फाऊंडेशनचे अर्थसहाय्य होते. गरीब वस्तीतील वंचित मुलांच्या फुटबॉल प्रशिक्षणासाठी या कोर्टचा वापर व्हावा या उदात्त हेतूने या कोर्टची स्थापना झाली होती. मात्र असे प्रशिक्षण कधीच झाले नाही. पुढे पश्चिम उपनगरातल्या एका व्यावसायिकाने या कोर्टचा वापर भाडे पद्धतीने खेळायला देवून लाखो रुपयांच्या धंद्यासाठी केला.

या मैदानावर गोलपोस्टच्या मागे एक किमान शंभर वर्षे जुने झाड होते. ती मैदानाची शान होती. पालिकेचे अधिकारी एवढे सुपीक डोक्याचे की हे झाड तोडताना परवानगी घेतली गेली ती स्टेडियमच्या नूतनीकरणामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या एका झाडाची आणि प्रत्यक्षात तोडले गेले ते स्टेडियमपासून किमान ५० मीटरवर असलेले हे झाड. बरे स्टेडियमचे नुतनीकरण करून तेथे क्लब हाउस, कॅफेटेरिया बांधण्याचे प्लॅनमध्ये दाखवले गेले. स्टेडियम नुतनीकरणावर साधारण १.१५ कोटीचा खर्च दाखवला गेला. झाडे तोडली गेली. प्रत्यक्षात स्टेडियमचे काम तकलादू झाले. पूर्वीचे काही वर्षे जुने लोखंडी स्टेडियम होते. त्याच्या आसनव्यवस्थेवर सागाची लाकडे होती. नुतनीकरण करताना लाखो रुपयांचा हा ‘माल’ कुठे गायब झाला त्याचा हिशेब नाही. आरटीआयमध्ये त्याची माहिती मागितली तर देण्यास नकार दिला गेला.

मध्यंतरी पालिकेने आणलेल्या ‘अॅडॉप्शन पॉलिसी’ अर्थात दत्तक योजनेमध्ये हे मैदान देखभालीसाठी मुंबई जिल्हा फुटबॉल असोसिएशन अर्थात ‘एमडीएफए’ला देण्यात आले. पण मैदानाची देखभाल होण्याऐवजी तेथे ‘एमडीएफए’ने व्यवसाय सुरु केला. येथे आयोजित करण्यात येत असलेल्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवांपोटी हजारो रुपये घेतले गेले पण पावती दिली गेली ती देणगीची. मजा अशी की, एमडीएफए पैसे कमावत होती, पण देखभाल करायची वेळ आली की, बोट पालिकेकडे दाखवले जायचे. ‘अॅग्रीमेंट’ झालेले नसल्याने आम्ही देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करणार नाही, असे सांगितले जात असे. मुळात पालिकेने आणलेली दत्तक योजना ही मैदानाची देखभाल परवडत नसल्याचे कारण दाखवत आणली गेली होती. पण स्टेडीयमवर १.१६ कोटी रुपये, भिंती आदी गोष्टींसाठी पालिका लाखो रुपये खर्च करत होती, पण वापरापोटी येणारे पैसे मात्र खासगी संस्थेला मिळत होते. असा हा आतबट्ट्याचा खेळ राजकारणी आणि पालिका अधिकारी खेळत आले आहेत.

या मैदानाचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याचे अनेक प्रयत्न कसे झाले त्याचा आणखी एक अस्खलित नमुना म्हणजे ‘एमडीएफए’ने या मैदानावर गाड्या पार्क करण्यासाठी शेजारच्या टाटा रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेली परवानगी. त्यासाठी या संस्थेला महिन्याकाठी १५००० रुपये मिळत असत. मात्र येथील रहिवाशांनी त्याला विरोध केल्यावर तो प्रयोग बारगळला. मात्र मैदानाचा व्यावसायिक आणि क्रीडेतर वापर आजही अव्याहत सुरू आहे. कधी येथे कोरोना सेंटर उभे राहते तर कधी लसीकरण केंद्र. टाटा रुग्णालयाकडे भरपूर जागा उपलब्ध असताना, त्यांच्या कम्पाऊंडमध्ये जागा असताना कोरोना केंद्र किंवा लसीकरण केंद्र या मैदानात का? केईएम रुग्णालयाने कामगार मैदानात किंवा हिंदुजा रुग्णालयाने शिवाजी पार्कमध्ये अशी सेंटर उभारल्याचे उदाहरण आहे का? कधी कधी चक्क डागडुजजीच्या नावाखाली लाखोचे टेंडर काढून प्रत्यक्षात हजारोची मलमपट्टी येथे केली जाते.

वर्षानुवर्ष या मैदानाची अशीच लुटमार सुरू आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियानापोटी या मैदानामध्ये सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात आले. मात्र ते तिथे असलेल्या दोन छोटेखानी आणि फुटबॉलशी संबंधित कार्यालयांच्या जागी बांधले गेले. पूर्वीच्या या कार्यालयांच्या जागी शौचालये होती आणि आम्ही त्यांचे नूतनीकरण करत आहोत, असा खोटाच प्लॅन एमडीएफए-पालिकेतर्फे दाखल झाला आणि हे बांधकाम झाले.

आता या मैदानाचा उरलासुरला जीव घोटण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे की काय अशी शंका येते. त्याचे कारण असे आहे की हिंदमाता येथे तुंबणारे पाणी आजूबाजूच्या परिसरात जमिनीखाली टाक्यांमध्ये साठवायचे अशी पालिकेने योजना आखली आहे. परळचे सेंट झेवियर आणि तुळशी पाइप रोडवरील प्रमोद महाजन मैदान त्यासाठी निवडली गेली. मात्र प्रमोद महाजन मैदानाजवळील रहिवाशांनी या योजनेला विरोध केला. सेंट झेवियर मैदानाच्या आजूबाजूचे रहिवाशी मात्र ढिम्म आहेत. सध्या या मैदानात भूमिगत टाकी बसवण्याचे काम पालिकेतर्फे सुरू आहे. त्याबाबत कोणतीही सुस्पष्टता किंवा पारदर्शकता पालिकेतर्फे पाळली जात नाही. आरटीआयखाली माहिती दिली जात नाही. जमिनीखाली पाणी साठवण्यासाठी बसविण्यात येणाऱ्या टाक्यांना विरोध करणे कदाचीत चुकीचे ठरेल पण या प्रकल्पानंतर मैदानाचे पूर्वीचे स्वरूप कायम राहील का याबाबत शंकाच आहे. येथून हजारो टन माती काढून ती बाहेर नेली जात आहे. येथे येणाऱ्या भूमिगत टाक्यांमुळे पर्यावरणाचा, भूमिगत खनिजांचा, नैसर्गिक झऱ्यांचा, भूमिगत विहिरींचा ऱ्हास होणार आहे. येथील रहिवाशांना आगामी काळात येथे कृत्रिम टर्फ तयार केला जाईल आणि या मैदानाचा वापर व्यावसायिकरीत्या सुरू होईल आणि सर्वसामान्यांना या मैदानावरील प्रवेश नाकारला जाईल अशीच भीती वाटते.

या मैदानासाठी क्रीडाप्रेमी रमाकांत पावसकर गेली कित्येक वर्षे झगडत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच या मैदांवरील व्यावसायिक वापराचे अनेक प्रयत्न आत्तापर्यंत हाणून पाडले गेले आहेत. आत्ताही ते या सर्व प्रकारांविरोधात उच्च न्यायालयात गेले आहेत. गरज आहे ती आपण सर्वांनी या लढ्यात सहभागी होण्याची.