प्रा. हरी नरके / व्हाअभिव्यक्त!
ओबीसीचे आरक्षण वाचवण्याचे दोनच मार्ग आहेत. १ मोदी सरकारने त्यांच्याकडचा डेटा राज्याला देणे, त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः मोदींना भेटलेत,सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने तशी रिट याचिका केलेली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला डेटा देण्याचे आदेश द्यावेत यासाठी राज्य प्रयत्नशील आहे. २.राज्य सरकारने हा डेटा जमवणे,ते काम सुरू झालेले आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्याकडे हे काम देण्यात आलेले आहे.करोनाचे सावट असल्याने हे काम निश्चित कधी पूर्ण होईल हे सांगणं जरी अवघड असलं तरी ते काम लवकरात लवकर पुर्ण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला जाईल.
हे घ्या लेखी पुरावे
१] आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा {वस्तुनिष्ठ माहिती} देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. { पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र}
२] आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. { पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक}
३] तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे [ साठ महिने] सत्तेवर होते तेव्हा तर करोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?
४] आज रोजी भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?
[विकास गवळी निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे, जून असे चार महिने होऊन गेलेत.]
५] काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. { पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र }
६] २०११ च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय.
[पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर]
७] आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो.
८] मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्‍यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना [ जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत] बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.
९] ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे २०१० मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत ५ मे २०१० ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालूय अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे.
[ पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. २० नोव्हेंबर २०१९ आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,२०१० ]
१०] शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी -फडणविस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.
११] उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम २९ जून २०२१ च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे.
[पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना]
१२] भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणविसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही पेशवाईनिती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्‍हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.
(प्रा. हरी नरके हे ५४ पुस्तकांचे लेखक-संपादक. वक्ते, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख – महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे [निवृत्त] आहेत.)
Subscribe
