मुक्तपीठ टीम
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सरोगसी (नियमन) कायदा २०२१ ला संमती दिली आहे. राष्ट्रपतींनी शनिवारी त्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. कायद्यात सरोगसीला वैधानिक मान्यता देण्याची आणि त्याचे व्यापारीकरण बेकायदेशीर ठरवण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यामुळे व्यावसायिक स्तरावर सरोगसीच्या गैरवापराला आळा बसेल. हे सरोगसीला केवळ मातृत्व प्राप्त करण्यास अनुमती देईल, ज्यामध्ये सरोगेट मातेला गर्भधारणेच्या कालावधीत वैद्यकीय खर्च आणि विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही.
खरे तर सरोगसीचा वापर आर्थिक फायद्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही फायद्यासाठी व्यावसायिक स्तरावर केला जात असे. जेव्हा एखाद्या मुलाची इच्छा वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या वंध्यत्वामुळे प्रभावित होते तेव्हा सरोगसीला परवानगी दिली जाते. या कायद्याद्वारे, मुलांची विक्री, वेश्याव्यवसाय आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण प्रतिबंधित केले जाईल.
सरोगसी म्हणजे काय
- सरोगेट या शब्दाचा अर्थ आहे पर्याय आणि सरोगेट माता म्हणजे अशी स्त्री जी मुल न होऊ शकणा-या जोडप्यांसाठी त्यांचे बाळ स्वत:च्या गर्भाशयात वाढवते.
- कायद्यातील तरतुदीनुसार २३ ते ५० वयोगटातील महिला सरोगसीचा पर्याय निवडू शकतात. सरोगेट मदर होण्यासाठी महिलेने लग्न केलेच पाहिजे.
संसदेची मंजुरी यापूर्वीच मिळाली आहे
- सरोगसी (नियमन) विधेयक, २०१९ राज्यसभेने १७ डिसेंबर रोजी मंजूर केले.
- विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात सभागृहाने आवाजी मतदानाने त्यास मंजुरी दिली.
- ते लोकसभेत आधीच मंजूर झाले आहे.
- मात्र राज्यसभेत आल्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले.
Subscribe
