…तर उद्धव ठाकरे २०१४मध्येच मुख्यमंत्री झाले असते!

प्रेम शुक्ला / भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ते

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला बहुमत मिळाले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील विधिमंडळ पक्षाला शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली. तेवढंच नाही तर तर शिवसेनेच्या आमदारांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे विधानसभेत फक्त १५ आमदार शिल्लक आहेत. एकनाथ शिंदे हे दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आपले नेते ठाणे शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांचा वारसा सांगत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात शिंदेंसोबतचे आमदार काहीही बोलत नाही. मात्र, शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांच्याविरोधात मात्र कडवट टीका करत आहेत. तसेच त्यांना टोमणेही मारले जात आहेत.सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेना वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना कुटुंबासह एकनाथ शिंदेंशी जुळवून घेतल्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.

चार पिढ्यांनंतर ठाकरे घराण्याच्या नियंत्रणाला आव्हान!

गेल्या चार पिढ्यांपासून शिवसेनेवर ठाकरे घराण्याचे नियंत्रण आहे. शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजे शिवसेना, हे समीकरण स्पष्ट आहे. ठाकरे घराणे शिवसेनेत प्रभाव गमावेल. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांच्यावर टीका होईल, तेव्हा शिवसैनिकांचा मोठा वर्ग त्यांच्या विरोधकांना पाठिंबा जाहीर करेल, याची काही दिवसांपूर्वी कोणी कल्पनाही केली नसती. ठाकरे घराण्याच्या चार पिढ्यांचं शिवसेनेवर नियंत्रण असं म्हणण्याला काहींचा आक्षेप असेलही, पण शिवसेना आणि ठाकरे घराण्याला जाणणाऱ्यांना या वास्तची माहिती असावी. शिवसेनेला शिवसेना हे नाव देणारे जसे बाळासाहेबांचे वडिल प्रबोधनकार ठाकरे हे होते, तसेच शिवसेनेच्या स्थापनेची प्रेरणा देणारेही तेच होते!

प्रदीर्घ काळ त्यांनी शिवसेनेला वैचारिक मार्गदर्शन केले. त्यामुळे प्रबोधनकारांच्या हयातीत त्यांचा शिवसेनेवर ठसा होता, हे मानावे लागेल. प्रबोधनकार ठाकरे हे हिंदुत्वाचे उघड समर्थक होते, परंतु त्यांच्या सहकाऱ्यांवर समाजवादी विचारांचा आणि रयत चळवळीचा प्रभाव होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची पहिली युती मधु दंडवते यांच्या नेतृत्वाखालील प्रजा समाजवादी पक्षाशी झाली असावी. मात्र, ही युती फारच अल्पकाळ टिकली आहे. प्रबोधनकार ठाकरेंनंतर बाळासाहेबांनी शिवसेनेवर पूर्ण नियंत्रण राखलं. पण कोणत्याही राजकीय विचारसरणीबद्दल त्यांना कधीही अस्पृश्यतेची जाणीव झाली नाही. म्हणूनच त्यांनी प्रजा समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग, काँग्रेस इत्यादींशी सहजच मैत्री केली. तरीही एक मर्यादा होती. मुंबई बंद पाडण्याची क्षमता असलेल्या प्रभावशाली नेता…अशीच त्यांची १९८७पर्यंतही प्रतिमा होती. मराठी माणसांसाठी ते मुंबई आणि सभोतालच्या भागात तारणहाराच्या भूमिकेत होते. मात्र शिवसेनेचा विस्तार महामुंबईच्या परिसराबाहेर नव्हता.

पुलोदचं जागावाटप झाले, शिवसेना वाट पाहत बसली…

काँग्रेसचे रामराव आदिक आणि कम्युनिस्ट कॉम्रेड एस. आर. डांगे शिवसेनेच्या व्यासपीठावर सहज येत असत. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा हिंदुत्वाचा आग्रह तेवढा कडवट नव्हता. तसं पाहता १९७० आणि १९८४मध्ये भिवंडीत जातीय दंगली घडवल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. तेव्हाही काँग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्रीपदही भुषवलेल्या अब्दुल रहमान अंतुले यांची बाळासाहेब ठाकरेंशी सोयीस्कर राजकीय मैत्री होती. १९८५च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जनता पक्ष, शरद पवार यांचा समाजवादी काँग्रेस आणि प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा काँग्रेसच्या विरोधात आघाडीत एकत्र होते. त्यांची पुरोगामी लोकशाही आघाडी होती. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख जॉर्ज फर्नांडिस आणि शरद पवार यांच्या दूरध्वनीची वाट पाहत मातोश्रीवर बसले आणि त्यांचे दोन्ही मित्र सोबतच्या पक्षांमध्ये जागावाटप करून मोकळे झाले. तेव्हाही मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व होते, पण छगन भुजबळ वगळता एकही शिवसेना उमेदवार विधानसभा निवडणूक जिंकू शकला नाही.

संघ परिवाराच्या पार्ले जिंकलं, हिंदुत्वाच्या वाटेवर राजकीय यात्रा…

बदला झाला तो १९८७मध्ये. त्यावर्षी विलेपार्ले पोटनिवडणूक जाहीर झाली. शिवसेनेने विलेपार्ले पोटनिवडणुकीत रमेश प्रभू यांना उभे करून हिंदुत्वाचा नारा दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की शिवसेनेला मुंबईत मराठी माणसापलीकडे आणि राज्यात महामुंबईच्या पलीकडे विस्तार करण्याची क्षमता मिळाली. त्या विलेपार्ले पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील संघटनांनी उघडपणे शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय बाळासाहेब देवरस यांचा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी संपर्क झाला. या दोघांची भेट विश्व हिंदू परिषदेचे रमेश मेहता यांच्या घरी झाली. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र चालण्याचा निर्धार करण्यात आला.

त्यानंतर प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेशी युती करण्याबाबत भाजपमध्ये चर्चा सुरू झाली. त्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या दोन आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १४ होती. शिवसेनेचे निर्णय एकटे शिवसेनाप्रमुख घेत असत, हे खरे आहे. मात्र त्यांच्या सोबतच्या शिवसेना नेत्यांशी सल्लामसलत नक्की करत असत. शिवसेनेला महाराष्ट्रात विस्ताराचा लाभ मिळाला होता. त्यामागे मुंबईत हिंदुत्वाचा सत्ता प्रभाव निर्माण करण्याचा संघाच्या विचारसरणीचा संकल्पही होता. तेव्हा भाजपचे ३० संघटनात्मक जिल्हे होते. शिवसेनेसोबत युतीचा मुद्दा सर्व जिल्हा कार्यकारिणीत चर्चेला आला. पदाधिकाऱ्यांमध्ये या मुद्द्यावरून मतविभागणीही झाली. मात्र, २९ जिल्हा संघटनांमध्ये शिवसेनेसोबत युतीच्या बाजूने बहुमत होते. फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यात ५०-५० टक्के लोक युतीच्या बाजूने आणि विरोधात होते.

शिवसेना भाजपा युती ही विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचे परस्परसंबंध, राजकीय गरज आणि समाजसेवेची ताकद या चार समान मुद्द्यांच्या बळावर प्रबळ झाली. याच कारणामुळे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये मतभेद असतानाही ही युती २५ वर्षांहून अधिक काळ टिकली. बाळासाहेब ठाकरे केवळ तार्किक मुद्द्यांवर वाद घालत असत. युतीचे नुकसान करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता, हे स्पष्ट असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांचा नेहमी आदर केला होता. अशी डझनभर उदाहरणे देता येतील.

भाजपाने जोशी, राणेंना मुख्यमंत्री बनू दिले, पण ठाकरेंसाठी का मागे-पुढे पाहणार?

महाराष्ट्रात बाळासाहेबांचे अनुयायी मनोहर जोशी, नारायण राणे आणि बिहारात नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवणारा भारतीय जनता पक्ष बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करायला का मागेपुढे पाहणार? आज बाळासाहेबांचा वैचारिक वारसा असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करायलाही भाजपने मागेपुढे पाहिले नाही. त्यामुळे भाजपवर बेताल बडबड करणाऱ्या शिवसेनेच्या मातोश्री मंडळींनी आत्मचिंतन करावे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी युती धर्माचे पालन करताना चिमूरच्या विधानसभा जागेचा वाद केला नाही. तेथे त्यांनी भाजपचे म्हणणे सहज मान्य केले. ठाणे लोकसभा जागा परंपरागतपणे भाजपची आहे. रामभाऊ म्हाळगी हे ठाण्याचे खासदार होते. १९८९ आणि १९९१च्या निवडणुकीत भाजपचे राम कापसे हे ठाण्यातून खासदार म्हणून निवडून आले.

मात्र आनंद दिघे यांनी भाजपकडून शिवसेनेसाठी ती जागा मागितली असता भाजपने क्षणभरही पुढेमागे पाहिलं नाही. १९८९ मध्ये पहिल्यांदा शिवसेना-भाजपा युती झाली तेव्हा शिवसेनेला लोकसभेच्या केवळ चार जागा मिळाल्या होत्या. १९९१मध्ये जागांची संख्या दीड डझनवर पोहोचली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट शिगेला असताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या उमेदवारासह शिवसेनेला पालघरची जागा दिली होती. उद्धव ठाकरेंच्या ‘चौकीदार चोर है!’ अशा बेजबाबदार वक्तव्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने शिवसेनेला युतीत ठेवले.

शिवसेनेच्या 150प्लस हट्टामुळे युती तुटली!

१९८९मध्ये निर्माण झालेली शिवसेना-भाजप युती शिवसेनेच्या हट्टीपणामुळे २०१४मध्ये तुटली. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १७१ आणि भाजपने ११७ विधानसभेच्या जागा लढवल्या होत्या. २०१४मध्ये मोदी लाटेमुळे भाजपने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत फक्त ९ अधिक विधानसभा जागा मागितल्या होत्या. शिवसेनेने भाजपसाठी १२६ जागा सोडा, असे भाजप नेत्यांनी सांगितले. उर्वरित १६२ जागांपैकी आघाडीतील इतर मित्र पक्षांनाही जागा द्यावी. शिवसेना नेतृत्वाला हवं असतं, तर इतर मित्रपक्षांचे ५ जागांवर एकमत झाले असते. पण आदित्य ठाकरेंच्या सांगण्यावरून शिवसेना 150प्लसचा नारा देत होती. त्यामुळे भाजपची ऑफर डावलण्यात आली.

…तर २०१४मध्येच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते!

आदित्य ठाकरेंच्या 150प्लस हट्टामुळे युती तुटली. निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा भाजपला स्वबळावर १२३ जागांवर यश मिळाले. शिवसेनेने भाजपचा प्रस्ताव मान्य केला असता तर १२६ जागा लढवून भाजपला १२३ जागी यश मिळवता आलं नसतं. उलट शिवसेनेने मित्रपक्षांसह १६२ जागा लढवून १००चा टप्पा ओलांडला असता हे निश्चित होते. तसं झालं असतं तर २०१४मध्येच उद्धव ठाकरे सहजच मुख्यमंत्री झाले असते. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न बराच काळ मनात जपलं होतं. त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले असते आणि मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे कायम राहिले असते. २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भाजप शिवसेनेविरुद्ध स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, पण त्यांच्या विरोधात काहीही बोलणार नाही. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना अफझलखानाची फौज म्हणत चिथावण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतरही भाजपला सरकार स्थापनेसाठी जे प्रयत्न हवे होते, ते करण्याऐवजी भाजपच्या विरोधातच चर्चा सुरू झाल्या. एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेते केले. शिवसेनेशिवायही देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार विधानसभेत बहुमत मिळवून सहज सरकार चालवेल, असे उद्धव ठाकरेंना वाटलं, तेव्हा मात्र त्यांनी तडजोडीचा प्रस्ताव पुढे केला.

२०१९मध्ये शिवसेनेचा घातपात भोवला!

त्याचा परिणाम शिवसेना भाजपाच्या राजकीय संवादात कडवटपणा आला. शिवसेनेला अपमानित होत मंत्रिमंडळात सहभागी व्हावे लागले. सत्तेच्या २०१४ ते २०१९ या काळात शिवसेना आणि त्यांचे मुखपत्र दैनिक सामनाने वारंवार भाजप आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यातून त्यांनी भाजप कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना नाराज केले. त्याचा परिणाम २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आला. जेव्हा विधानसभा निवडणुकीत २०० हून अधिक जागा युतीला मिळण्याची चिन्हे दिसत होती, तेव्हा विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या अनेक जागांवर घात करण्याचा प्रयत्न केला. भाजप कार्यकर्त्यांच्या लक्षात शिवसेनेचा घातपात आला. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ताही शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचारात काहीसे शिथिल पडले. याचा परिणाम असा झाला की, एकट्याने लढून १२३ जागा मिळविणाऱ्या भाजपच्या १०५ जागा कमी झाल्या तर ६४ जागा मिळवणाऱ्या शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. तेव्हाही स्पष्ट बहुमत भाजपा शिवसेना युतीच्या बाजूने होते. इथेच उद्धव ठाकरेंच्या सत्तालोभाने त्यांना पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जवळ ढकलले.

२०१४मध्येही होता शिवसेनेचा काँग्रेससोबत सत्तेचा प्रयत्न!

तसे प्रथमच झाले असे नाही. २०१४मध्येही उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू मिलिंद नार्वेकर हे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसचे अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा करत होते. मग शरद पवारांनीच त्यांना धक्का दिला. यावेळी मात्र त्यांनी शरद पवारांना आपलं तारणहार मानण्यास सुरुवात केली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि सरकारचे नियंत्रण राष्ट्रवादीकडे गेले. विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे वास्तव प्रखरतेने मांडले, त्यामुळे शरद पवारांचा कट उघड झाला. शरद पवार आणि त्यांचे सहकारी शिवसेनेच्या आमदारांना संपवून राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या शंभरच्या पुढे जाण्याच्या कटाला राबवत होते. ज्या आमदारांना अडीच वर्षांनी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार होते, त्यांना गेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा करिश्मा आणि हिंदुत्वाच्या नावावर मते मिळाली हे माहित होते. स्थिती तशीच राहिली असती, तर त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांचा विजयाचा मार्ग अवघड नाही तर अशक्यच होता.

उद्धव ठाकरे पुन्हा वैचारिक हिंदुत्वाला आपलं शस्त्र बनवू शकतील?

हिंदुत्वाच्या मुद्द्याकडे शिवसेने त्यामुळेही शिवसेनेविरोधात संताप रटरटत होता. त्यातूनच मग हिंदुत्ववादी धर्मनिरपेक्ष शिवसेनेविरोधात उभे ठाकले. त्याचा जबरदस्त फटका बसला. जे आमदार हिंदुत्वावर निवडून आले, त्यांच्यात उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी तेवढे प्रभावी राहिलेले नाहीत. आगामी काळातही त्यांना शिवसेना पक्ष संघटनेवर ताबा राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. उद्धव ठाकरे पुन्हा आपल्या वैचारिक हिंदुत्वाला आपले शस्त्र बनवू शकतील का? नाही तर आता शिवसेना हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर अटळ राहिल पण ठाकरे घराण्यातील उद्धव वंशाचा प्रभाव संपेल!

(प्रेम शुक्ला हे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. पत्रकारितेतील अनुभव आणि स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारणावरील अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक मांडणीसाठी ते ओळखले जातात.)

ट्विटर – @PremShuklaBJP