प्रवीण दरेकरांविरोधात चौकशी: आघाडीचे नेते थंड, खरं श्रेय भाजपा नेत्याचंच?

मुक्तपीठ टीम

मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारांप्रकरणी दहा मुद्द्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश राज्यातील आघाडी सरकारने दिले आहेत. भाजपाच्या घोटाळे आरोपास्त्राविरोधात आघाडीनेही आता घोटाळे आरोपास्त्र उपसल्याचे मानले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दरेकरांविरोधातील कारवाईसाठी आघाडीच्या अनेक नेत्यांची इच्छाशक्तीच शून्य आहे. मुळात त्यांच्यातील अनेकांचे मुंबई बँक आणि दरेकरांशी लागेबांधे असल्याने त्यांना खरी चौकशी नकोच आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना आघाडी सरकारची आताची चौकशी काहीच कामाची नाही. त्यांनी गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणातील घोटाळ्यांमध्ये आघाडीतील पक्षांचेही संचालक असल्याचा आरोप केला. गुप्ता यांच्यामुळेच प्रकरण आजवर जिवंत राहिलं.

आता चौकशी करणाऱ्या आघाडी सरकारनेच का बंद करू पाहिली गुन्ह्याची चौकशी?

सत्ताधारी नेत्यांच्या छुप्या संमतीशिवाय एखाद्या विरोधी पक्षातील नेत्याविरोधातील गंभीर गुन्ह्याची चौकशी पोलीस बंद करण्याची शिफारस न्यायालयाला करू शकतील, हे शक्य मानलं जात नाही. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल करण्यात आलेल्या या प्रकरणातील गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याचा म्हणजे प्रकरण सी समरी करण्याचा प्रयत्न आघाडीच्या सत्ताकाळातही झाला. मात्र, महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे तो गुन्हा तसाच आहे. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

भाजपा नेते अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांची एकाकी लढाई

भाजपाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या विरोधातील प्रकरण जिवंत राहिले त्याचे श्रेय आघाडीला नाही.
हे सारे झाले त्यात आघाडीच्या नेत्यांचा काडीमात्र वाटा नसून भाजपाचे मुंबई सचिव असणारे अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांच्या एकाकी लढाईमुळेच शक्य झाले आहे.
जर आघाडीच्या नेत्यांची प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांच्या सत्ताकाळात पोलिसांनी सी समरी अहवाल सादरच का केला असता?

काय आहे मुंबई बँकेतील घोटाळ्यांचा गुन्हा?

प्रवीण दरेकर २०१०पासून मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
मुंबई बँकतील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी २०१३ पासून आवाज उठवला जात आहे.
१९९८पासून १२३ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल राज्याच्या सहकार खात्याने दिला होता.
तत्कालीन लेखानिरीक्षक दयानंद चिंचोलीकर यांनी हा चौकशी अहवाल सादर केला होता.
मुंबई बँकेतील सर्व गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती या अहवालात देण्यात आली होती.
हा अहवाल राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यातही आला होता.

मुंबई बँक कथित गैरव्यवहारांविरोधात अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांची लढाई

मुंबई बँकेतील गैरव्यवहारांप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई विभागीय सचिव अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दोन वर्षांनी २०१५मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा दाखल केला होता.
तेव्हा प्रवीण दरेकर हे मनसेचे नेते होते.
त्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी मनसे सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला.
त्यानंतर त्यावेळी सत्तेत भाजपाच्या सत्ताकाळात तपासात फार प्रगती झाली नाही.
२०१९मध्ये आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर तर मोठा चमत्कार घडला.
या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा ‘सी समरी’ अहवाल आर्थिक गुन्हे विभागाने मुंबई महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सादर केला.
पोलिसांच्या सी समरी अहवालाला पंकज कोटेचा यांनी अ‍ॅड. प्रदीप हवनूरांच्या मार्फक आक्षेप घेतला.
त्यामुळे महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला.
महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी कोटेचा यांच्या आक्षेपानंतर गुन्हा सी समरी अहवालाबद्दल काही मुद्दे उपस्थित केले.

प्रवीण दरेकरांचा आघाडीवर राजकारणाचा आरोप

त्यावेळी प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणातील तक्रार भाजपा नेते अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी मागे घेतल्याचा दावा केला, मात्र, गुप्ता यांनी त्याचा त्यावेळी इंकार केला.
दंडाधिकारी न्यायालयाने मुंबई बँकेशी संबंधित एका गुन्ह्यात ‘सी समरी’ अहवालाला मंजुरी दिली, मात्र दुसऱ्या प्रकरणात काही मुद्दे उपस्थित केलेत असा दावा दरेकर यांनी केला आणि विरोधी पक्ष नेते म्हणून मी महा विकास आघाडी सरकारला जेरीस आणल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप केला होता.
आताही आघाडी सरकारने सुरु केलेल्या चौकशीविरोधात दरेकर आक्रमक झालेत.
सरकारने घेतलेला निर्णय राजकीय सुडापोटी घेतलेला आहे. अशा चौकशांना मी घाबरत नाही, भीकही घालत नाही. राजकारणापोटी आर्थिक संस्थेला वेठीस धरु नका, असं प्रवीण दरेकर म्हणाले.