मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात लॉकडाऊन १ जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण लॉकडाऊन वाढवण्यापूर्वी छोटे व्यावसायिक आणि कष्टकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका भाजपाच्या वतीने वारंवार मांडली गेली, पण सरकारने याचा विचार न करता लॉकडाऊन जाहीर केला. मागच्या लॉकडाउनमध्ये जे पॅकेज सरकारने जाहीर केलं तेही अजून सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. लॉकडाऊन करत असताना कष्टकरी वर्गांसाठी मदत करावी, अशी मागणी भाजप सातत्याने करत असताना आता महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सुद्धा हीच मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. घटक पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भावना सुद्धा सरकार समजून घेणार नाही का, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारला केला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात लॉक डाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दरेकर माध्यमांशी बोलत होते.
कोणतही नियोजन न करता लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कष्टकरी वर्ग आणखी अडचणीत सापडला आहे, त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार, असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.
दिवसेंदिवस पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या लसीकरणाला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार
केंद्र सरकारकडून लशी मिळत नाही, या दिशाभूल करणाऱ्या कारणावरून १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सरकारने पुढे ढकलले. खरं तर या लसी मिळवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, पण महाविकास आघाडी सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असून अशा प्रकारच्या क्लुप्त्या करत आहे. एव्हाना लसी राज्य सरकारने मिळवायला हव्या होत्या. पण अजूनही सरकार केवळ पत्राचाराचा खेळ खेळत आहे. सरकारने हातात तयार ठेवलेला चेक कुठे अडकला? इतर राज्यांनी लसी बुक केल्या, नोंदणी केली, पैसेही भरले आणि महाराष्ट्राचे सरकार अजून केंद्राला पत्र पाठवण्यात अडकलं आहे. राज्यातील लसीकरण हे दिवसेंदिवस पुढे जात असून महाविकास आघाडी सरकारच त्याला जबाबदार आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
कोरोनाची खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि प्रतिमा संवर्धनासाठी ठाकरे सरकारचा पीआर एजन्सीवर कोट्यवधींचा खर्च
ठाकरे सरकार कोरोनाची खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी जनतेसमोर खोटं चित्र उभारून कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची पीआर एजन्सी नेमकं काय काम करतेय, असा सवाल करून याबाबतची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करावी, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली. सरकार प्रसार माध्यमांमार्फत, जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यात येत असल्याचे भासवत असून स्वतःचं कौतुक करण्यासाठी जनतेसमोर खोटं चित्र उभारले जात आहे. पण आजच्या परिस्थितीत ते अनावश्यक आहे. आदिवासी विभागात धुळे, नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली येथे उपचारांसाठी प्रतिसाद मिळत नाही, तिथे प्रबोधनावर, जाहिरातींवर खर्च करण्याची आवश्यकता असताना सरकार मात्र स्वतःची पब्लिसिटी करण्यासाठी जनतेच्या कष्टाचा पैसा खर्च करीत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.
ग्लोबल टेंडरबाबत सरकारची बनवाबनवी
सरकार ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे, असे सांगितले गेले. पण एकीकडे गेल्या आठवड्यापासून ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया केल्याचे हेच सरकार सांगत होते. मुंबई महापालिकेने तर तसे जाहीरही केले आहे. आघाडी सरकार ग्लोबल टेंडरकरता केंद्राकडे परवानगी मागते आहे आणि त्याचवेळी महापालिका स्वतःच मंजुरी देऊन मोकळी होते आहे? यांतलं गौडबंगाल काही कळत नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
लसीकरणाबाबत सरकारचा बेधुंद कारभार उघड
४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकार करेल आणि १८ ते ४५ वर्षामधील नागरिकांचे लसीकरण राज्य सरकारला करायचे आहे. यासाठी लस उत्पादित कंपन्याकडून ५० टक्के लसी खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. एवढे सगळे स्पष्ट असताना केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. आता पहिला डोस ४५ वर्षांवरील नागरिकांना दिला आहे, त्यांना दुसरा डोस देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार सांगते, २० लाख डोस पाहिजेत, त्यातील १० लाख उपलब्ध आहेत. म्हणजे ना धड १८ ते ४४ साठी न्याय ना धड ४५ वरील लोकांना न्याय, असा सरकारचा बेधुंद कारभार सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली.
मंत्र्यांनी बॉलिवूड कलाकारांना बेकायदेशीरपणे लसी विकल्या
सरकारमधील मंत्र्यांनी बॉलिवूड कलाकारांना अवैध पद्धतीने लसी विकल्याचा गंभीर आरोप आज दरेकर यांनी केला. सांगली, साताऱ्यासारख्या जिल्ह्यांना साडे सहा लाख लसी आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांना फक्त २ लाख लसी हे सरकार देते, यात कोणती समानता आहे? त्यामुळे सरकारने लसीचं नेमकं काय केलं, याचा लेखाजोखा जनतेला द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Subscribe
