कोरोना संकटातील मुंबई मनपाच्या कामगिरीचे ‘प्रजा’ कडूनही कौतुक, मात्र कचरा समस्येबद्दल वेगळं मत

मुक्तपीठ टीम

प्रजा फाऊंडेशनच्या मुंबईतील नागरी सेवांबाबतची सद्यस्थिती या अहवालाचे प्रकाशन मंगळवार, 8 जून 2021 रोजी झाले. पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी नागरी सेवांच्या 2020-21 या काळातील स्थितीचे विश्लेषण या अहवालात केले आहे.

“2020 हे सर्व जगासाठीच एक आव्हानात्मक वर्ष होते. शहरी भागात कोरोना महामारीमुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली, मुंबईही याला अपवाद नव्हते. कोरोनाकाळात मुंबई महानगरपालिकेने प्रशंसनीय काम केले, असे प्रजाचे मत आहे. या काळात महानगरपालिकेने विविध उल्लेखनीय उपक्रम हाती घेतले, असे प्रजाच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्य निताई मेहता यांनी म्हटले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील 24 वॉर्डमध्ये कोरोना वॉर रूम उभारल्या आणि विकेंद्रित कंट्रोल रूम व कमांड पोस्ट उभ्या केल्या. तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला. लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1916 हे कॉल सेंटर कोरोना कॉल सेंटर म्हणून वापरले. पूर्वी 2003 मध्ये प्रजाने 1916 कॉल सेंटरला सहाय्य केले आहे.

“मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने तिचे कामकाज कार्यक्षमतेने होत राहिले पाहिजे आणि शहरातील नागरिकांना दैनंदिन नागरी सेवा सुरळीतपणे उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. मागच्या वर्षात महापालिकेला आपले सारे लक्ष कोरोना प्रतिबंध व उपचारावर द्यावे लागल्याने अन्य नागरी समस्यांकडे तितके लक्ष देता आले नसेल, हे समजण्यासारखे आहे. याचेच प्रतिबिंब प्रजाच्या नागरी सेवांच्या अहवालातही दिसून आले आहे. असे मेहतांनी सांगितले.

घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याचे उद्दिष्ट 2019-20 पर्यंत 100% साधल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिका करत आहे, परंतु 2020 मध्ये कचरा उचलला जात नाही अशा 3943 तक्रारी दाखल झाल्या. आकडेवारीवरून असेही दिसते की मुंबई महानगरपालिकेला 2020 मध्ये पाण्याच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सरासरी 29 दिवस आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी 43 दिवस लागले.

“2015 च्या महापालिका सर्वेक्षणात 58% शौचालयांमध्ये वीज नसल्याचे दिसून आले. वीजेची सुविधा असणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. परंतु, 2015 च्या परिस्थितीमध्ये किती फरक पडला हे समजून घेण्यासाठी पाठपुरावा सर्वेक्षण केले गेलेले नाही. नागरी प्रश्नांची प्रगती, त्याबाबतच्या तक्रारी आणि त्यांचे निराकरण यांची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी महापालिकेने 2015 मधील सर्वेक्षणाप्रमाणेच वेळोवेळी सर्वेक्षण केले पाहिजे, असे प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले.

ठळक मुद्दे

● मुंबईत साधारणपणे दर दिवशी दरडोई सरासरी 188 लिटर (एलपीसीडी – लिटर पर कॅपिटा पर डे) पाणी पुरवठा होतो, जो 135 एलपीसीडी या भारतीय मानकापेक्षा अधिक आहे. मात्र बिगर-झोपडपट्टी क्षेत्राला 150 एलपीसीडी पुरवठा होतो, तर झोपडपट्टी क्षेत्रात मीटर जोडणीच्या द्वारे 45 एलपीसीडी पुरवठा होतो.
● पाण्याची गरज भागवण्यासाठी झोपडपट्टीतील नागरिकांना टॅंकर किंवा अन्य स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्याचा खर्च दरमहा रू. 500-550 इतका येतो. म्हणूनच या नागरिकांसाठी मीटरयुक्त नळजोडणी वाढवली पाहिजे, म्हणजे त्यांना दरमहा रू. 14.54 इतक्या माफक दराने पाणीपुरवठा मिळू शकेल.
● घरोघरी जाऊन कचरा संकलनाचे उद्दिष्ट 2019-20 पर्यंत 100% साधल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिका करत आहे, परंतु 2020 मध्ये कचरा उचलला जात नाही अशा घन कचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या 34% तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
● डिसेंबर 2020 चे सार्वजनिक शौचालयांचे प्रमाण पाहता दर चार शौचालयांमागे एक स्त्रियांचे शौचालय उपलब्ध आहे.
● स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 (SS2019) निकालानुसार, ज्या शौचालयांचे परीक्षण केले गेले त्यातील कुठलेच शौचालय वापरण्याजोगे नव्हते, गलिच्छ होते असे आढळून आले नाही तरी सुद्धा. अस्वच्छ शौचालयाबाबतच्या तक्रारींचे प्रमाण 255 (2019) आणि 227 (2020) असे राहिले आहे.
● प्रभाग समितीच्या मासिक बैठकांमध्ये वाढ झाली, या बैठकींची संख्या 2017-19 मध्ये 22 होती, तर 2020 (ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान) 28 बैठका झाल्या. ऑनलाईन बैठकांमुळे ही वारंवारिता वाढली.

“मुंबईतील पाणीपुरवठ्याची स्थिती पाहिली तर शहरात साधारणपणे दर दिवशी दरडोई सरासरी 188 लिटर (एलपीसीडी – लिटर पर कॅपिटा पर डे) पाणी पुरवठा होतो, जो 135 एलपीसीडी या भारतीय मानकापेक्षा अधिक आहे. मात्र बिगर-झोपडपट्टी क्षेत्राला 150 एलपीसीडी (रू. 19.44 प्रति महिना दराने) पुरवठा होतो, तर झोपडपट्टी क्षेत्रात मीटर जोडणीच्या द्वारे 45 एलपीसीडी (रू. 4.85 प्रति महिना दराने) पुरवठा होतो. त्यांची बाकी पाण्याची गरज भागवण्यासाठी झोपडपट्टीतील नागरिकांना टॅंकर किंवा अन्य स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्याचा खर्च दरमहा रू. 500-550 इतका येतो. जर या नागरिकांना महानगरपालिकेने खात्रीशीर 135 एलपीसीडी पाणी पुरवठा मीटरयुक्त नळजोडणीने दिला (बी.आय.एस मानकांमनुसार), तर त्याचा दरमहा खर्च रू. 14.54 इतका येतो. माफक दराने पाणीपुरवठा मिळू शकेल. झोपडपट्ट्यांमध्ये 100% मीटरजोडणीने पाणीपुरवठ्याची अंमलबजावणी केल्यास त्यांना आवश्यक प्रमाणात पाणी दरमहा केवळ 14.54 रुपये दरात मिळू शकेल, ज्यासाठी ते सध्या रू. 500-550 खर्च करत आहेत, असेही म्हस्के यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य द्यायचे याची मांडणी होऊन कोणत्या नागरी सेवांना किती निधीची तरतूद केली हे दाखवले जाते. परंतु, 2015 पासून अंदाजपत्रक आणि सुधारित अंदाज यात तफावत दिसून येत आहे आणि भांडवली अंदाजपत्रक बजेटच्या अंदाजापेक्षा सातत्याने कमी असल्याचे दिसते आहे. शहरातील लक्ष्यित विकास सुनिश्चित करण्यासाठी निकालावर-आधारित (आऊटकम-आधारित) अर्थसंकल्पाचा समावेश केला जावा.

“गेल्या काही वर्षांनुसार याही वेळी मुंबई महानगरपालिकेने अर्थसंकल्पीय सादरीकरणाच्या कामाचे थेट प्रक्षेपण केले, ज्यातून नागरिकांना बजेट सादरीकरण कसे होते याची माहिती होते. परंतु नागरिकांना अर्थसंकल्पाचे बारकावे समजत नाहीत तोवर थेट प्रक्षेपणातूनही फारसे साध्य होणार नाही. म्हणूनच सामान्य नागरिकांना समजेल अशा रितीने बजेट प्रक्रिया व रचना सुलभ, सोपी करून सांगणे आवश्यक आहे, असे मत मेहतांनी मांडले.

“प्रभाग समित्या सक्रीय व कार्यक्षम होणे आणि त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे. याला गती देण्यास तंत्रज्ञानाची मदत घेता येऊ शकते. उपलब्ध डाटानुसार 2017-2019 दरम्यान दरमहा सरासरी 22 बैठका घेतल्या गेल्या. मात्र, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2020 मध्ये जेव्हा प्रभाग समित्यांनी ऑनलाईन बैठका सुरू केल्या, तेव्हा दरमहा सभांची सरासरी संख्या 28 वर गेली. म्हणजेच नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आणि ऑनलाईन सभा आयोजित करणे या गोष्टी बैठकांची संख्या, सातत्य वाढविण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात आणि नागरिकांचे मुद्दे व मते यांचे प्रतिबिंब स्थानिक कारभारात उमटण्याच्या दृष्टीनेही हे फायदेशीर आहे, असे म्हस्के म्हणाले.

“कोरोनाकाळात मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या यशस्वी व्यवस्थापनामागे तीन प्रमुख घटक आहेत, ज्यांचा अवलंब सजगपणे यापुढील काळात, कोरोनापश्चातच्या पुनर्बांधणीत आणि प्रभाग स्तरावरील सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, होणे जरूरीचे आहे. पहिला घटक, सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याकरिता आणि सेवांच्या गुणवत्तेसाठी स्थानिक स्तरावर विविध कार्यांचे विकेंद्रीकरण. याला मदतकारक ठरणारा दुसरा घटक म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक व्यापक करणे. यापूर्वीही मुंबई महानगरपालिकेने या बदलाच्या दिशेने पाऊले उचललेली आहेत (बजेटचे थेट प्रक्षेपण, प्रभाग समितीच्या ऑनलाइन बैठका इत्यादी). आणि तिसरा घटक, मुंबई महानगरपालिकेने खाजगी व सार्वजनिक दोन्हीही क्षेत्रातील विविध भागधारकांच्या (स्टेकहोल्डर्स) सहभागाने व सहकार्याने केलेले कामातून शहराच्या विकासाला मदतकारक नाविन्यपूर्ण उपाय पुढे आले. असे केल्यास मुंबई महापालिकेला मूलभूत दैनंदिन सेवा प्रभावीपणे प्रदान करण्यात मदत तर होईलच, शिवाय शहराचे भविष्य घडवायला व त्यासाठी सज्ज व्हायलाही मदत होईल. असे मेहता यांनी म्हटले.

प्रजा फाउंडेशन विषयी 

प्रजाची स्थापना १९९७ मध्ये आठ मुंबईकरांच्या चमूने प्रशासनामध्ये हिशेबीपणा आणि प्रामाणिकता पुन्हा आणण्याच्या उद्देशाने केली. लोकांमध्ये स्थानिक सरकारबाबत माहितीचा अभाव दिसून येतो त्या काळजीपोटी या व्यक्ती हे करण्यास उद्युक्त झाल्या. नागरिकांमाध्ये जागरुकता निर्माण करण्याबरोबरच माहितीच्या माध्यमातून त्यांना शक्तिशाली बनवण्याचा उद्देश यामागे होता. प्रजाचा विश्वास आहे की, माहिती उपलब्ध असेल तर लोकांचे जीवन सहजसाध्य होऊ शकते आणि त्यांचा सहभाग वाढवताही येतो. यातूनच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी चांगले प्रशासन मिळवण्याचा दृष्टिकोन समोर ठेऊन काम करावे असा पवित्र हेतूही समाविष्ट होता. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी काम केले किंवा नाही यांची चाचपणी करण्याकरता नागरिकांकडे आता साधने उपलब्ध आहेत. प्रजाची उद्दिष्टे लोकांचे जीवन सरळसाधे करणे, नागरिकांना हक्क प्रदान करणे आणि सरकारला सत्य परिस्थिती सांगणे तसेच भारतातील नागरिकांच्या जीवानाचा दर्जा सुधारणे ही आहेत. लोकांच्या सहभागातून हिशोबी आणि कार्यक्षम समाज निर्माण करण्यास प्रजा बांधील आहे.