मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांवर कोळसा आणि वीज टंचाईमुळे राज्यात वीज टंचाईचे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. उन्हाळा सुरु झाला आहे, विजेची मागणी वाढलेली असताना देशात कोळशाचा तुटवडा यामुळे विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशातील किमान आठ राज्यांमध्ये तासनतास वीज कपात करावी लागली आहे.
महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटकमध्ये मार्चच्या मध्यापासून उष्णता वाढली होती. त्यामुळे या राज्यांतील विजेची मागणी पूर्णत: वाढली आहे. अशा स्थितीत, या राज्यांना उद्योग आणि कृषी क्षेत्रासाठी वीजपुरवठा कार्यक्रमाचे वेळापत्रक पुनर्संचयित करावे लागले. त्यांनाही अनेक तास वीज कापावी लागली. येत्या काही दिवसांत देशातील काही राज्यांना वीज संकटाचा सामना करावा लागणार असल्याचे मानले जात आहे.
२६ दिवसांचा कोळसा साठा आवश्यक
- साधारणपणे, कोळसा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी २६ दिवसांचा साठा आवश्यक असतो, परंतु कोळसा समृद्ध राज्ये वगळता, तेथे तीव्र टंचाई होती.
- राष्ट्रीय स्तरावर ते प्रमाण ३६ टक्क्यांवर आले आहे.
- ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगडचा समावेश कोळसा उत्पादक राज्यांमध्ये होतो.
- बंगालमध्ये कोळशाचा साठा सामान्यपेक्षा १ ते ५ टक्के कमी, राजस्थानमध्ये १ ते २५ टक्के, यूपीमध्ये १४ ते २१ टक्के आणि मध्य प्रदेशात ६ ते १३ टक्के होता.
- देशातील राष्ट्रीय सरासरी स्टॉक देखील गेल्या आठवड्यात सामान्य पातळीपेक्षा दोन टक्क्यांनी घसरून ३६ टक्क्यांनी घसरला.
राज्यांची केंद्राकडे अतिरिक्त वीजेची मागणी!
- सध्या पीक अवरमध्ये देशातील विजेची एकूण मागणी १,८८,५७६ मेगावॅट इतकी नोंदवली जात आहे. यामध्ये केवळ ३,००२ मेगावॅटचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे.
- महाराष्ट्रातही कोळसा टंचाई असल्यानं वीज उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
- यामुळेच राज्ये केंद्राकडे अतिरिक्त वीज मागत आहेत.
- मध्य प्रदेश आणि पंजाबही केंद्राकडे अधिक वीजेची मागणी करत आहेत.
- त्याच वेळी, १० वर्षांत प्रथमच, हरियाणाने आपल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- महाराष्ट्रानं तर थेट छत्तीसगड राज्यातील एक कोळसा खाण घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.