मुक्तपीठ टीम
जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईल. सर्व तयारी झाली आहे. आतापर्यंत ४४५ खासदारांना लस मिळाली आहे. सचिवालयातील सर्व कर्मचार्यांनाही लस देण्यात आली आहे. खासदार आणि संसदेत काम करणार्यांपैकी ज्यांना लस मिळाली नसेल, त्यांना २१ जूनपासून मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाची उपसमिती तारखा ठरवणार
- अधिवेशनाचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेते.
- लोकसभेच्या पावसाळी सत्राची तयारी सुरू आहे.
- अधिवेशनात कोरोना मार्गदर्शक सूचना पाळल्या जातील.
संसदेत ४० हून अधिक विधेयकं प्रलंबित
- कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे ४० हून अधिक बिले आणि ४ अध्यादेश प्रलंबित आहेत.
- अधिवेशनात ही विधेयकं मंजूर करण्याचे सरकारने आधीच नियोजन केले आहे.
- कोरोनामुळे तीन सत्रे रद्द करावी लागली.
- २०२० चे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन रद्द केले गेले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर ४ अध्यादेश
- होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश
- भारतीय औषध केंद्रीय परिषद (सुधारणा) अध्यादेश
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व त्याच्या आसपासच्या भागात वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग अध्यादेश
- दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) अध्यादेश व न्यायाधिकरण सुधारणा
कालावधी कमी होण्याची शक्यता
जुलै महिन्यात होणारे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. ते पूर्ण कालावधीसाठी न घेता औपचारिकता म्हणून फक्त २ ते ३ दिवसांसाठी घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी ते पुढे ढकलत कोरोना संसर्ग अधिक कमी झाल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलले जाण्याचीही शक्यता आहे.
• कोरोनामुळे संसदेच्या गेल्या तीन अधिवेशनांचा कालावधी कमी करण्यात आला होता.
• पावसाळी अधिवेशन दर वर्षी जुलैमध्ये आयोजित केले जाते.
• घटनेनुसार कोणतेही अधिवेशन सहा महिन्यात होणे आवश्यक आहे.
• त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनसाठी सरकारकडे २४ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे.
• त्यामुळे कालावधी कमी करुन जुलैमध्ये किंवा पुढे ढकलून जास्त दिवसांचे घेण्याचा प्रयत्न असेल.