आता १ ऑक्टोबरपासून देशात ८ महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार, गॅस सिलिंडरपासून ते सीएनजीपर्यंत दर बदलण्याची शक्यता

मुक्तपीठ टीम

येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशात महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. आयकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना १ ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियमही बदलतील. याशिवाय ऑनलाइन खरेदीसाठी कार्डऐवजी टोकन वापरण्यात येणार आहे.

१ ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या बदलांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा असणार समावेश?

१. करदात्यांना अटल पेन्शनचा लाभ घेता येणार नाही

• १ ऑक्टोबरपासून आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• ज्या लोकांचे उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे ते अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत.
• सध्याच्या नियमांनुसार, १८ वर्षे ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो, मग तो आयकर भरत असो किंवा नसो. परंतु आता असे नसणाार.
• या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते.

२. कार्डऐवजी टोकन खरेदी करावे लागणार

• रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या सूचनेनुसार, १ ऑक्टोबरपासून कार्ड पेमेंटसाठी टोकन व्यवस्था लागू केली जाईल.
• एकदा लागू झाल्यानंतर, व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे यापुढे ग्राहकांची कार्ड माहिती संग्रहित करू शकणार नाहीत.
• ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.

३. म्युच्युअल फंडामध्ये नॉमिनेशन आवश्यक आहे

• बाजार नियामक सेबीच्या नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना १ ऑक्टोबरपासून नॉमिनेशनची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
• असे न करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक फॉर्म भरावा लागेल आणि नॉमिनेशनच्या सुविधेचा लाभ न घेण्याचे घोषित करावे लागेल.

४. लहान बचतीवर जास्त व्याज मिळण्याची शक्यता आहे

• रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनी बचत खाते आणि एफडीवर व्याज वाढवले ​​आहे.
• अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिसच्या आरडी, केसीसी, पीपीएफ आणि इतर लहान बचत योजनांवरील व्याज वाढू शकते.
• अर्थ मंत्रालय ३० सप्टेंबरला याची घोषणा करेल. असे केल्याने, लहान बचतीवरही जास्त व्याज मिळू शकते.

५. डीमॅट खात्यात दुहेरी पडताळणी होणार

• बाजार नियामक सेबीने डिमॅट खातेधारकांना संरक्षण देण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासून दुहेरी पडताळणीचा नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
• या अंतर्गत, डिमॅट खातेधारक दुहेरी पडताळणीनंतरच लॉग इन करू शकतील.

६. गॅस सिलिंडर स्वस्त होण्याची शक्यता

• एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीचा दर महिन्याच्या १ तारखेला आढावा घेतला जातो.
• अशा परिस्थितीत कच्च्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती कमी झाल्याने यावेळी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

७. एनपीएसमध्ये ई-नामांकन अनिवार्य

• पीएफआरडीएने अलीकडेच सरकारी आणि खासगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ई-नामांकन प्रक्रियेत बदल केला आहे.
• हा बदल १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होईल. नवीन एनपीएस ई-नामांकन प्रक्रियेनुसार, नोडल ऑफिसकडे एनपीएस खातेधारकाची ई-नामांकन विनंती स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय असेल.
• जर नोडल ऑफिसने विनंतीवर ३० दिवसांच्या आत कोणतीही कारवाई केली नाही तर, सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीजच्या प्रणालीमध्ये ई-नामांकन विनंती स्वीकारली जाईल.

८. सीएनजीच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता

• नैसर्गिक वायूंच्या किंमती विक्रमी उच्चांक गाठू शकतात. . नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांसाठी वीज, खते आणि सीएनजी निर्मितीसाठी केला जातो.
• देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकार ठरवते. सरकारला १ ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या दरात पुढील सुधारणा करायची आहे. . सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच्या जुन्या फील्डमधून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी द्यावा लागणारा दर प्रति युनिट वाढू शकतो.
• सरकार दर सहा महिन्यांनी गॅसची किंमत ठरवते. अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या गॅस सरप्लस देशांच्या मागील एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे ही किंमत तिमाही अंतराने निर्धारित केली जाते.