“बिहारमध्ये त्वरित मंजुरी, महाराष्ट्रात आमदार नियुक्तीचा प्रस्ताव सहा महिने राज्यपालांच्या ड्रॉवरमध्येच!”

मुक्तपीठ टीम

आघाडी सरकारने गेले सहा महिने राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रस्ताव राजभवनातच अडकला आहे. बिहारसारख्या राज्यात राज्यपाल दोन दिवसात आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर करत असताना महाराष्ट्रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मात्र तसाच प्रस्ताव रखडवून ठेवला जात आहे. त्यामुळे नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतनसोली लुथ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने “त्या १२ आमदारांच्या नावांवर कधी निर्णय घेणार आणि अद्याप निर्णय का घेतला नाही हे स्पष्ट करा”, अशी स्पष्ट विचारणा राज्यपालांकडे केली आहे. त्यामुळे त्या मुद्द्यावर पुन्हा राजकारण तापू लागलं आहे. याचिकाकर्त्यांने बिहारमधील राज्यपाल नितीशकुमार सरकारचा १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करतात, मग महाराष्ट्रातच का मंजूर होत नाही, असा सवाल केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांकडे १२ आमदारांची नावे पाठवली आहेत, त्यामुळे यावर राज्यापालांनी हो किंवा नाही असा निर्णय घेतला पाहिले. ते शिफारस पत्र नुकते ड्रॉवरमध्ये ठेवून बसू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. तसेच न्यायालयाने राज्यपालांनी निर्णय का घेतला नाही याची कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारबरोबरच्या संघर्षामुळे अडकल्या आमदारांच्या नियुक्ती

• सामाजिक कार्यकर्ते रतनसोली लुथ यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.
• या याचिकेवर न्यायमूर्ती काठावाला आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठांपुढे सुनावणी सुरु आहे.
• रतनसोली लथु यांच्या याचिकेवर अड. गौरव श्रीवास्तव यांनी बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारबरोबरच्या संघर्षामुळेच राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या शिफराशीवर अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही.
• महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने गीता शास्त्री यांनी बाजू मांडली. सुनावणी दरम्यान युक्तीवादा दरम्यान, गीता शास्त्री म्हटल्या की, राज्यपालांनी निर्देश द्यायचे असतील तर त्यांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी बनवले पाहिले.
• यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागवले असून याचिकेत दुरुस्तीसाठीही मंजुरी दिली आहे.
• कोरोना संकटात गरजूंना मदतीसाठी लोकप्रतिनिधींची मदत होत आहे. राज्यपालांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नसल्यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे, त्यामुळे आपण याचिका केली, असे रतनसोली लुथ यांनी सांगितले आहे.

कार्यकर्ते असून त्यांचा राज्यपाल राज्यपालांनी आमदारांची नियुक्ती न करणे हा घटनेचा भंग – संजय राऊत

• शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
• उच्च न्यायालायने विचारलेला प्रश्न आम्हीही विचारत आहोत.
• राज्यपालांनी १२ सदस्यांनी नियुक्ती न करणे हे घटनेचा भंग केल्यासारखे आहे.
• त्यांना घटनेने आमदार नियुक्तीचा अधिकार दिला आहे.
• पण एक वर्ष झाला तरी मंत्रिमंडळाच्या शिफारस पत्राकडे पाहण्यास राज्यपालांना वेळ नाही आहे.
• शिफारस करण्यात आलेले बाराजण साहित्यिक, कलाकार, समाजिक अपमान करत आहात.

राज्यपालांनी चुकीचे काही केले नाही – आशिष शेलार

• न्यायालयीन प्रकरणावर काही बोलणार नाही.
• पण, मला जो कायदा माहित आहे त्यानुसार राज्यपालांनी किती दिवसात मंत्रिमंडळ शिफारसींवर निर्णय घ्यायचा असे काही बंधन नाही.
• राज्यपाल विचार करुन निर्णय घेतील.