महाराष्ट्रावर वीज संकट : केंद्र - राज्य वादात सामान्य आणि उद्योग-व्यवसायांची होरपळ!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात उष्णतेची मोठी लाट आली आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली असताना राज्यात मोठं वीज संकट कोसळलं आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी दावा केला की, राज्याला कोळसा आणि वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे कारण काही प्रकल्पांमध्ये केवळ दी़ड दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. मात्र, वीज संकट दूर करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाहीही नितीन राऊतांनी दिली. अर्थात ते दावा करत असले तरी बऱ्याच वर्षांनंतर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरील भारनियमनामुळे ऐन उन्हाळ्यात प्रचंड उकाडा सहन करावा लागत आहे. तसेच वीजेअभावी सामान्य माणसांप्रमाणेच उद्योग व्यवसाय क्षेत्रालाही फटका बसत आहे.

राज्यातील नेते कोळसा टंचाईसाठी केंद्राकडे बोट दाखवत असले तरी भाजपा नेते केंद्राने सावध करूनही कोळसा व्यवस्था न केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचं सांगत राज्य सरकारलाच दोष देत आहेत. त्यात एक आरोप अर्थमंत्री अजित पवारांकडून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या खात्याला सहकार्य मिळत नसल्याचाही आहे. केंद्राचे २२०० कोटी महाराष्ट्राने आजवर दिलेले नाहीत. तर आघाडी समर्थक केंद्राकडे त्याच्या कित्येक पट जास्त जीएसटी वाटा केंद्राने थकवल्याचे सांगत वीज टंचाईसाठी कोळसा देण्याची जबाबदारी असलेले भाजपाचे केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा प्रत्यारोप करत आहेत.

कोयना धरणात १७ टीएमसी पाणी शिल्लक! रोजची वीज निर्मितीसाठी गरज १ ए टीएमसीची!

राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील काही प्लांटमध्ये १.५ दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे, काहींमध्ये ३ दिवसांचा आणि काहींमध्ये ६ दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे.
वीज संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
जलसंपदा मंत्र्यांना जलविद्युत निर्मितीसाठी पाणीपुरवठा करण्यास सांगितले आहे.
कोयना धरणात १७ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे, वीज निर्मितीसाठी दररोज १ टीएमसी पाणी लागते.
लोडशेडिंग सोडवायचे असेल तर कोळसा, पाणी आणि गॅसची गरज आहे.

केंद्राची महाराष्ट्राकडे कोळशाच्या २२०० कोटी रुपये थकबाकीची मागणी!

ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले की, केंद्राशी झालेल्या करारानुसार, राज्याला एपीएम गॅस मिळण्याचा अधिकार आहे.
मात्र मदतीपूर्वी केंद्र सरकार थकबाकी मागत आहे.
त्यांनी पुढे दावा केला की केंद्राने राज्याला आवश्यक एपीएम गॅस प्रदान केलेला नाही.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला २२०० कोटी रुपये द्यायचे आहेत.
त्यांना आधी पैसे द्या, मगच कोळसा देऊ, असे केंद्राने सांगितले आहे.