मुक्तपीठ टीम
राज्यात कापूस आणि सोयाबिनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. कापूस आणि सोयाबिनची उत्पादकता वाढविणे हा मुख्य उद्देश समोर ठेवून राज्यात कापूस, सोयाबीन आणि गळीत धान्याच्या उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
मंत्रालय येथील दालनात राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास यासंदर्भात धोरणनिश्चितीसाठी बैठक झाली. यावेळी सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे) महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक रूचेश जयवंशी, अवर सचिव श्रीकांत आंडगे, कृषी उपसंचालक पांडुरंग शिगेदार, शिवकुमार सदाफुले, नांदेड कापूस संशोधन केंद्राचे कापूस विशेषज्ञ डॉ. विजय बंग, डॉ. एस. पी म्हेत्रे, श्री जयेश महाजन व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कापूस, सोयाबीन पिकांसाठी विशेष कृती योजना राबविण्यासंदर्भात घोषित करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी या धोरणाअंतर्गत उत्पादकता वाढविण्यावर भर आहे. कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोगांची आवश्यकता असून यामध्ये शेतकऱ्यांचाही सक्रिय सहभाग गरजेचा आहे. कापूस आणि सोयाबिनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी यासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र टीम तयार करण्यात याव्यात. प्रायोगिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या भेटीचे कार्यक्रम घेण्यात यावेत असेही दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
सोयाबीन व इतर गळीत धान्य आधारित पीक पद्धतीस चालना देवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे,उत्पादकता वाढविणे, प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्हा व तालुक्यांवर भर देणे, सोयाबीन व इतर गळीतधान्य पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे, काढणी पश्चात नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे, बीजोत्पादनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफपीओ स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करणे,एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे,आदी उद्देश राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन आणि इतर गळीतधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास धोरणाअंतर्गत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
Subscribe
