सरकारी पैसा हा वापरण्यासाठीच असतो, त्याच्या वापरावर कुणाचं लक्ष नसतं हा समज आता गैरसमज ठरू लागला आहे. नाशिकमधील बारा हजार ७५ जणांना या योजनेतून प्रत्येकी सहा हजारांचा निधी मिळाला होता. मात्र, तपासणीत ते करदाते असल्याचं सिद्ध झालं. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयानं त्यांना नोटिस बजावली. आपली अपात्रता लक्षात येताच या नाशिककरांपैकी एक हजार ७५ जणांनी सरकारकडून मिळालेले एक कोटी ८० लाख रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले. उरलेल्या अपात्र शेतकर्‍यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. जर अपात्र लाभार्थी पैसे परत करण्यात अपयशी ठरले तर वसूलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांवर नोंदी केल्या जाणारा आहेत.
पीएम किसान योजनेत शेती व्यतिरिक्त इतर संसाधने नसलेले आणि करदाते नाहीत अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तीन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहेत. ही योजना डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि शेतकऱ्यांनी त्यांचे तपशील स्वतःच अपलोड करण्यासाठी डेटा पोर्टल उघडले होते. याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकर्‍यांनी त्यांचे तपशील आधार क्रमांकासोबत अपलोड केले आणि या योजनेचा फायदा घेतला.
जेव्हा पीएम किसान योजना विभागाने अर्जांची तपासणी केली तेव्हा असे आढळले की, मोठ्या संख्येने शेतकरी करदाता होते आणि त्यामुळेच ते या योजनेस पात्र नव्हते. त्यामुळे सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यास सांगितले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात १२ हजार ५४ अपात्र शेतक्यांना ११.३ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला. अशा शेतकर्‍यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे.
Subscribe
