मुक्तपीठ टीम
जलजीवन मिशन अंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनांचा आराखडा तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून गावांच्या मागणीनुसार गावांना प्रत्यक्ष भेटी देवून वस्तुस्थितीजन्य निकषांची पुर्तता करून आराखडे तयार करावेत. सदरचे आराखडे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रशासनास सादर करावेत. या सर्व आराखड्यांना जिल्हा पाणी समितीची मान्यता घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जलजीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, कार्यकारी अभियंता तथा जलजीवन समिती सचिव एस. एम. कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नोडल अधिकारी शितल उपाध्ये, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ऋषिराज गोसकी, लेखाधिकारी विकास पाटील आदि मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, पाणीपुरवठा विभागाने स्थानिक व प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना शासनाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे. जलजीवन मिशन अंतर्गत सन २०२०-२१ साठी राज्य शासनातर्फे ९७ हजार १२५ कुटुंबाना नळजोडणीचे उद्दिष्ट दिले होते. मार्च २०२१ अखेर ९७ हजार ६६४ कुटुंबांना नळ जोडणी करून दिली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात २ हजार ९९६ शाळांपैकी २ हजार ३८८ शाळांमध्ये नळाचे पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. हे प्रमाण ९९.६७ टक्के आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील २ हजार ८२२ अंगणवाड्यांपैकी २ हजार ७७९ अंगणवाड्यांना नळाव्दारे पाणीपुरवठा केला आहे. ही अत्यंत कौतुकास्पद बाब असून संबंधित यंत्रणा अभिनंदनास पात्र आहेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठ्याचे काम संबंधित उपअभियंत्यानी मिशन मोडवर करावे. ज्या नळ पाणी पुरवठा योजनांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्याबाबतही विचार केला जाईल.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आवश्यक त्या ठिकाणी नळपाणी पुरवठा योजनांचे काम, दुरूस्तीचे काम यावर भर देण्यात आला असून स्वच्छ व मुबलक पाणी जनतेला उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा परिषदेची यंत्रणा काम करत असून जिल्ह्यात ८० योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ३ हजार ७४८ कुटुंबांना सन २०२३ पर्यंत नळ जोडणी करून पाणी पुरविले जाईल. याबाबत काम सुरू असून गावनिहाय नळ पाणी पुरवठा योजनांचा अहवाल बैठकीत त्यांनी सादर केला.