मुक्तपीठ टीम
देशात कोरोना लसीकरण मोहिम जलद गतीने सुरू आहे. भारत लसीकरणाच्या बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. देशात सध्या कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि स्पूटनिक व्हीनंतर आता मॉडर्ना लसीला ही मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर असेही म्हटले जात आहे की, भारताला लवकरच फायझरची लसदेखील मिळू शकेल परंतु त्यात काही अडचणी आहेत. खरतर भारतीय औषध नियामकांनी दोनदा लिखित स्वरुपात फायझरला त्याच्या लसीच्या आत्पकालीन वापरासाठी अर्ज करण्यासाठी विनंती केली आहे, जेणेकरून अर्जाची वेळेवर प्रक्रिया करता येईल, परंतु फायझरने अद्याप परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही.
‘फायझरसोबत चर्चा सुरू आहे’
आरोग्य मंत्रालयाच्या मीडिया ब्रीफिंग दरम्यान, नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांनी अलीकडेच सांगितले की, ‘देशाकडे सध्या कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड, स्पुटनिक-व्ही आणि मॉडर्ना लस उपलब्ध आहे. लवकरच ते लसीसाठी फायझरशी करार देखील करणार आहेत.
“‘लसींच्या तुटलड्यासाठी राज्य जबाबदार!”
- लसींच्या टंचाईवर आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी राज्य सरकारांना यासाठी थेट दोषी ठरवले आहे.
- त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, राज्य योग्य नियोजन करीत नाहीत.
- त्यांच्या मते, जेव्हापासून केंद्राने पुन्हा लस रणनीती बदलली असल्याने, लसीकरणाचा वेग वाढला आहे, परंतु अद्याप लसीची कमतरता भासत आहे.
- याचा अर्थ राज्य त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरले आहे.
Subscribe
