दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजनाची सक्ती! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

मुक्तपीठ टीम

लोकसंख्या नियंत्रण उपायांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिवादी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत देशात फक्त दोनच मुले जन्म देण्याची परवानगी देणारा नियम सक्तीचा करण्याची मागणी केली आहे. अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेनुसार, वाढती लोकसंख्या ही देशातील सर्व समस्यांचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवर ताण पडत आहे.

याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की, भारतात कुटुंब नियोजन लादणे योग्य होणार नाही. त्याचे विपरीत परिणाम दिसू शकतात. यामुळे लोकसंख्येचा समतोल बदलू शकतो.

केंद्र सरकारची कुटुंब नियोजनावरील भूमिका

• केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
• देशातील कुटुंब कल्याण कार्यक्रम जागरूकता घडवत आहे.
• त्यामुळे जोडप्यांना कुटुंब नियोजनाबाबतचा आपला निर्णय घेण्याची मुभा असावी.
• लोकांनी स्वतःच्या मनाने कुटुंब नियोजन करावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
• कुटुंबनियोजनासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दबाव असू नये.

भारतावर वाढत्या लोकसंख्येचा प्रचंड भार!

• लोकसंख्या वाढीच्या दराला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
• अॅड. अश्विनी उपाध्याय म्हणातात की, राज्यघटनेचे कलम २१ स्वच्छ हवा, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शांत झोप, निवारा, उपजीविका आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराची हमी देते.
• वाढत्या लोकसंख्येमुळे या अधिकारांच्या पूर्तेतेसाठी कोणतेही काम केले जात नाही.
• याशिवाय देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींचीही भर घातली तर ही संख्या चीनपेक्षा जास्त आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

वाढती लोकसंख्या वाढत्या गुन्ह्यांचे मूळ कारण

• लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे भ्रष्टाचार वाढत असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.
• याशिवाय वाढत्या गुन्ह्यांचे मूळ कारणही हेच आहे असा दावाही करण्यात आला आहे.
• बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार यांसारख्या घटना यामुळे घडतात.
• वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रदूषण वाढत आहे आणि पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधने नष्ट होत आहेत.