मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय निवडणूक: शरद पवारांविरुद्ध लढणाऱ्या धनंजय शिंदेंनाच मताधिकार नाही!

मुक्तपीठ टीम

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय या संस्थेच्या अध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केलाय, पण मलाच मतदानाचा अधिकार नाही, असा खळबळजनक दावा आपचे नेते आणि या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना आव्हान देण्यासाठी उभे ठाकलेले धनंजय शिंदे यांनी केला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांना विनंत्या व करून देखील सर्व उमेदवार व सुमारे ६००० जणांच्या मतदानाचा हक्क डावलून फक्त ३४ जणांनाच अधिकार दिला गेलाय. वारंवार तक्रारी करूनही संस्थेतील सर्व नामवंत शांत बसले आहेत, असेही ते म्हणालेत.

सदस्य ६ हजार, मताधिकार फक्त ३४ जणांनाच का?

• मुंबई मराठी ग्रंथालयाच्या निवडणुकीचा वाद उफाळला आहे.
• आता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत किती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
• निवडणुकीत सहा हजारांपेक्षा अधिक मतदारांऐवजी फक्त ३४ मतदारांनाच मतदानाचा अधिकार का, असा सवाल करत आरटीआय कार्यकर्ते आणि संस्थेचे आजीव सभासद अनिल गलगली यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.

कोणत्याही नियम, घटनेचा आधार नसलेला मर्यादितांनाच मताधिकार!

• मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीसंदर्भात ५ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक निघाले आहे.
• या परिपत्रकात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार फक्त साधारण सभेवर निवडून आलेल्या ३४ सभासदांना आहे.
• असे नमूद करण्यात आले आहे.
• या मर्यादित सदस्यांच्या मताधिकाराला कोणत्याही नियमांचा आधार नाही.
• संस्थेच्या घटना व नियमावलीत साधारण सभेचे सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडतील, असे कुठेही नमूद केलेले नाही.
• उलट घटना व नियमावलीतील कलम १० (१) मध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडून देण्याचा उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार आश्रयदाता, सहायक, उपकर्ता, आजीव, सन्माननीय सभासद वा वर्गातील सभासदांना आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
• माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याच नियमांवर बोट ठेवत तक्रार केली आहे.

निवडणूक नियमबाह्य असल्याने रद्द करण्याची मागणी!

• ही निवडणूक खुली होऊन संग्रहालयाच्या सर्व शाखांमध्ये असलेल्या सभासदांना मतदानासाठी अधिकार मिळाला पाहिजे.
• तोपर्यंत ही नियमबाह्य निवडणूक रद्द करणे संयुक्तिक ठरेल.
• या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही अनिल गलगली यांनी दिला आहे.