मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची सक्ती नसल्याचे सांगितले आहे. सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सोसायट्यांना निवडणूक घेण्यासाठी सोसायटीचा सदस्य नियुक्त करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सोसायटीवरील आर्थिक ताण कमी होणार…
- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये ही घोषणा केली आहे.
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे.
- हा निर्णय २५० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सोसायटीसाठी लागू असेल.
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता त्यांचे स्वत:चे निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करु शकते.
- राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं सोसायटीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
३५० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती!
- बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३५० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती दिली आहे.
- आता २५० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्यापासून सूट देण्यात आल्यानं सरकारी यंत्रणेवरील ताण देखील कमी होणार असून निवडणूक लवकर पार पाडण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणुका आयोजित करण्यासाठी थकबाकी नसलेल्या सभासदास निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करु शकतात
Subscribe
