…तरच आणखी ‘निर्भया’ होणार नाहीत! वखवखलेल्या श्वापदांची हिंमत खचेल!

निर्भया प्रकरणातील चौघा नराधमांना २० मार्च २०२० रोजी ५:३० वाजता तिहार तुरुंगात फाशीची शिक्षा देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने देशवासीयांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ केला. ज्या प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला आणि स्त्रियांच्यासंदर्भातील गुन्ह्यांसंदर्भात एक वेगळी संवेदनशीलता निर्माण केली, त्याच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. या प्रकरणाचा माध्यमांनी कसं कव्हर केलं ते अभ्यासण्यासारखं आहे.

१८ डिसेंबर २०१२ या दिवशी ही घटना माध्यमांद्वारे जगासमोर आली. निर्भया प्रकरण माध्यमांनी आणि जनतेने एवढे उचलून धरले की परिणामी आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांवरील दबाव वाढत गेला. याचा परिणाम तपासाच्या गतीतही झाला. आठवड्याभरातच दिल्ली पोलिसांनी या कृत्यातील सर्व आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या. प्रादेशिक, राष्ट्रीय, आंतररष्ट्रिय पातळीवर हा चर्चेचा विषय बनला. प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी सुद्धां या बातमीला महत्वाचे स्थान दिले जसे की लोकमत, लोकसत्ता,पुढारी, तरुण भारत, प्रहार या पाच आणि अजून सर्व प्रादेशिक स्थरावरील वर्तमानपत्रांनी या बातमीला महत्वाचे स्थान दिले. निर्भया प्रकरण काय होते या प्रकरणाला निर्भया नाव दिले, सामान्य जनतेचा आक्रोश, निर्भयाला न्याय मिळवण्यासाठी कॅन्डल मार्च, आंदोलने, पिडितीच्या आई वडिलांचे न्यायासाठी घेतलेले कष्ट, आरोपींची फाशीची शिक्षा रोखण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न, फाशी देतनाची परिस्थिती हे सर्व परखडपणे मांडले आहे. हे प्रकरण जितके संवेदनशील होते त्याच त्याच दृष्टिकोनातून प्रादेशिक स्थरावरील वर्तमानपत्रात बातमी मांडली गेली आहे. प्रत्येक जनतेला आपली मते ही राष्ट्रीय आणि आतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रात देता येत नाही. किंवा जनतेच्या समस्या काय आहेत हे सर्व प्रादेशिक वर्तमापत्राद्वारे मांडले जाते. विषयाचे गांभीर्य समजून लोकमत या वर्तमानपत्राने स्वतंत्र असे पान या बातमीला दिले. सध्याच्या घटनेवर उत्तम मथळा देणे हे प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची खुबी आहे.

निर्भया प्रकरण हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. भारतामध्ये महिला सुरक्षित आहेत का? हा सुद्धा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. ८ वर्ष चालू असलेला लढा हा राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी सुद्धा उचलून धरला. NDTV, The Hindu, Mumbai Mirror,News India Express या राष्ट्रीय संकेत स्थळावरून तसेच Deccan Herald या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात सुद्धा निर्भयाच्या दोषींना फाशी ही २० मार्च ची सर्वात मोठी बातमी होती. राष्ट्रीय मुद्दा असलेली ही बातमी वर्तमापत्रांमधून, वृत्तवाहिनीवरुन, संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध झाली. देशाच्या मुलीला न्याय मिळाला, तो दिवस निर्भया दिवस म्हणून ओळखण्यात यावे, न्याय मिळेपर्यंतचा प्रवास, जनतेचा आक्रोश, आरोपींनी केलेल्या याचिका, तब्बल एक वर्षभर रोजच्या रोज या प्रकरणाची चालेली सुनावणी, हे सर्व राष्ट्रीय स्थरावरील वर्तमानपत्रांनी मांडले. देशाच्या मुलीला न्याय मिळावा आणि ह्या लढ्यात सामील होण्याचे काम या वर्तमानपत्रांनी आपल्या लेखणीतून दाखवले.

बलात्कार आणि दोषींकडून वारंवार फाशीच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न होत होते. फाशीला स्थगिती देण्यासाठी नवी खेळी केली होती. त्याचाच भाग म्हणून दोषींच्या वकिलांनी या फाशीला स्थगिती देण्यासाठी थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केवळ दोन किंवा त्याहून अधिक देशांमध्ये असलेल्या वादाच्या प्रकरणांवर सुनावणी होते.कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, निर्भया हत्याकांड प्रकरणातील दोषींचे प्रकरण हे व्यक्तिगत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची शक्यता कमी आहे यावरून ह्या घटनेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा चर्चा होत होती. आंतरराष्ट्रीय मीडियामध्येही निर्भयाच्या दोषींना फाशी देण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. जगभरातील वर्तमानपत्रे आणि बातम्यांच्या वेबसाइटने या विषयावर गंभीरपणे लिहिले आहे. BBC, Washington Post, Telegraph, CNN, WION निर्भयाच्या दोषींच्या फाशीबाबत चांगले वार्तांकन केले. त्यात निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणाचा सविस्तर उल्लेख आहे. भारतातील महिला सुरक्षित आहेत का? भारतात आता महिला सुरक्षेसाठी कडक नियम काढले जातील का? असे प्रश्न सुद्धा केले आहेत. भारतात सर्वात जास्त बलात्कार सारखे गुन्हे घडत असतात, अशा प्रकारचे गुन्हे घडले तर फाशी ही दुर्मिळ शिका भारतात दिली जाते, दिल्ली मधील तिहार तुरुंगात अफझल गुरु नंतर ह्या पहिल्यांदा चौघांना एकत्र फाशी दिली आहे. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी आणि संकेतस्थळांनी छापले होते. मुलीला न्याय मिळाल्यावर आई ने जेव्हा मुलीच्या फोटोला मिठी मारून तुला न्याय मिळाला हे सांगितले तेव्हा ही WION या संकेस्थळाची हेडलाईन्स बनली. भारतावर असे प्रश्न करने हे भारतासाठी लाजेशिर अशी वाटणारी गोष्ट आहे. निर्भयाच्या या लढ्यात सोशल मीडियावर hastag निर्भया हे ट्रेंड सुरू झाले. आणि भारतासह कॅनडा आणि अमेरिकेतील जनतेनेही hashtag nirbhya वापरून आपली प्रतिक्रिया दिल्या. निर्भयाप्रकरणावर अनेक माहितीपट आले. निर्भयाचा दोषींना फाशी हे प्रकरण प्रादेशिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी योग्य आणि सकारात्मक, भावनात्मक पद्धतीने दृष्टिकनातून मांडले.

अवघ्या २३ वर्षाच्या तरुणीवर दिल्लीत सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर देशभर प्रक्षोभ उसळला होता महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात अत्यंत कडक करण्याची मागणी देशाच्या सर्व भागातून आणि सर्व स्तरातून झाली होती.गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या तरुणीचे देशभरातील माध्यमांनी निर्भया असे नामकरण केले.

कायद्यात बदल

२०१३ मध्ये बलात्कारविरोधी कायद्याचे नामकरण निर्भया कायदा असे देण्यात आले. नव्या कायद्याने बलात्काराच्या घटनेला भारतीय दंड विधान संहिता ३७६ (अ) अंतर्गत फाशीची शिक्षा देणे शक्‍य झाले. नव्या कायद्यानुसार, बलात्काराच्या घटनेने संबंधित पीडितेचा मृत्यू झाल्यास अथवा तिला कायमचे अपंगत्व आल्यास आरोपीला किमान वीस वर्ष शिक्षा किंवा फाशी देता येते. वीस वर्षाची शिक्षा आजन्म कारावासात बदलता येते. आता आपल्या महाराष्ट्रात मांडण्यात आलेला शक्ती कायदा हेही अशा स्वरुपाचे एक पाऊल आहे. आवश्यक असे.

निर्भया प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होणे हा या प्रकरणाचा पूर्णविराम नाही तर ती एका नव्या पर्वाची सुरुवात असली पाहिजे. मुळातच अशा घाणेरडी प्रवृत्तींना चाप बसण्यासाठी यापुढे सरकारची भूमिका ठाम असली पाहिजे. देशात पुरुष जसे त्यांची सुरक्षा गृहीत धरून सर्वत्र वावरत आहेत, तसेच महिलांनी त्यांची सुरक्षितता गृहीत धरून वावरता येईल असे निर्भय वातावरण निर्माण होण्यासाठी काहीतरी करणे गरजेचे आहे.

स्त्री-पुरुषांमध्ये स्वतः तसेच परस्परांच्या शरीराविषयी आदरभाव निर्मिती, लैंगिक शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानतेच्या भावनेची प्रस्थापना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्री-भ्रूण हत्येस प्रतिबंध, ती करणाऱ्यांना कडक शासन या मुद्द्यांवर गांभीर्यपूर्वक काम केले गेले तर अशा घटनांना आवर घालता येऊ शकेल असे माझे मत आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या भावनेचा विकास हा सुद्धा या प्रक्रियेचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीयांचे दशकगणिक होते प्रमाण हा आपल्या देशाच्या चिंतेचा विषय आहे.

या प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला आणि स्त्रियांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांच्या संदर्भात एक वेगळी संवेदनशीलता निर्माण केली, त्यांचा निकालाकडे देशाचे लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक आहे.कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा देताना त्यातील बाबी पाहिल्या जातात आणि निर्भया प्रकरणातील आरोपींना या दयामाया दाखवण्यासारखे परिस्थिती नव्हती.फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील चर्चा भविष्यातही सुरू राहील. तरीही निर्भया प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करायला पाहिजे. कारण अशा घटनांच्या संदर्भात भविष्यकाळ भविष्यात हा निकाल दिशादर्शक ठरू शकेल. मात्र, त्यानंतरही अशा घृणास्पद घटना थांबलेल्या नाहीत. आजही गावोगावी नराधम श्वापदं दबा धरून बसलेले असतात. कधीही कुठूनही चिमुरड्यांपासून वृद्धांपर्यंत अत्याचाराच्या बातम्या येतात. रक्त तापतं. मन खवळतं. एकच वाटतं. केवळ कायदा नाही. समाजालाही सजग झालं पाहिजे. फक्त घटना घडली, मेणबत्त्या पेटवल्या. असं नको. माध्यमांनीही प्रत्येक अत्याचार प्रकरणाला निर्भया प्रकरणासारखंच जागरुकतेनं हाताळलं पाहिजे. मनातील आग कायम धगधगती राहणं आवश्यक आहे. एखाद्या स्त्रीला कोणी त्रास देताना दिसलं तर आपण रोखलंच पाहिजे. आपल्यालाच कुणीतरी त्रास देत आहे, अस प्रत्येक स्त्रीनं मानलं पाहिजे. ती स्त्री आपलीच बहिण, पत्नी, आई आहे असे पुरुषांन मानलं पाहिजे. आपली ही सक्रियताच नराधमांची हिंमत खचवेल. स्त्रीयांना सुरक्षित ठेवेल. आणखी निर्भया लक्ष्य होणार नाहीत!

(अपेक्षा सकपाळ मुक्तपीठ टीममधील तरुण पत्रकार आहेत)