मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार! मराठा समाजालाही फायदा होण्याची शक्यता!!

मुक्तपीठ टीम

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालामुळे मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने राज्यांकडून काढून घेतल्याचं स्पष्ट झालं होतं. मात्र, आता केंद्र सरकार मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे राज्यांना दिलेले अधिकार त्यांना पुन्हा देण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी १०२व्या घटनादुरुस्तीत आवश्यक ते बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत याबद्दलचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजासह देशभरातील अनेक जातींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

राज्यांना अधिकार पुन्हा देण्यासाठी कायद्याचा मार्ग

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
• न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर झालेल्या बदलांवर भाष्य केले.
• राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार नाही.
• अशी यादी फक्त केंद्रच बनवू शकते.
• तीच यादी वैध असेल.
• न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एक नवा वाद निर्माण झाला होता.

आरक्षण ठरवण्याच्या अधिकारांचा वाद

• सध्या केंद्र आणि राज्यांमधील ओबीसींची यादी वेगळी आहे.
• अशा अनेक जातींना राज्यांच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे, जे केंद्रीय यादीत नाहीत.
• केंद्र आरक्षणाबाबत संवेदनशील आहे, कारण याबद्दल कोणताही निर्णय समाजात असंतोष माजवू शकतो.
• कारण राज्यांच्या यादीच्या आधारे अशा अनेक मागास जाती आहेत, ज्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे आणि राज्यातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो.
• अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीमुळे या जातींचे नुकसान होऊ शकते.
• आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू इच्छित नाही.
• हेच कारण आहे की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच हे स्पष्ट केले होते की ते त्याच्याशी सहमत नाही.
• राज्यांना त्यांचे मागास जाती ठरवण्याचे अधिकार परत देण्यात येतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता कायद्याचा तोडगा

• केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण अधिकार राज्यांना नसल्याच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती.
• ती न्यायालयाने फेटाळली.
• यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
• सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नवीन मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी आधी अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली.
• वीरेंद्रकुमारांनी त्यानंतर कायदेतज्ज्ञ सल्लामसलत केली.
• पंतप्रधानांची मंजुरी घेतल्यानंतर १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
• सध्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीमध्ये सुमारे २६०० जातींचा समावेश आहे.
• या सुधारणांनंतर आणखी काही जातींचा समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.