“महिलाविषयक कौटुंबिक कायद्यांच्या जनजागृतीची गरज”: ॲड.यशोमती ठाकूर

मुक्तपीठ टीम

महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महिला संरक्षण कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळाला आहे. महिलांना उदभवणाऱ्या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी समुपदेशन व कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविले जातात. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याविषयीच्या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे. तसेच राज्यभर कुपोषित बालकांची शोधमोहीम व जनजागृती चळवळ वर्षभर लोकसहभातून नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे राबविली जात आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषद मार्फत कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या जनजागृती लघुपटाचे विमोचन व बालकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी तयार केलेल्या चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीमचे अनावरण महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आले.

या कार्यक्रमास खासदार सुप्रिया सुळे, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती पूजा पारगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते. खासदार सुप्रिया सुळे या दुरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होत्या.

महिला व बालविकास मंत्री अॅड.ठाकूर म्हणाल्या, आपण केलेले ट्रॅकींग ॲप अतिशय महत्वाचे आहे. या ॲपचा फायदा होणार आहे. सक्षम महिला, सुदृढ बालक, सुपोषित महाराष्ट्र आणि सुरक्षित महाराष्ट्र हे आपलं ब्रीद वाक्य आहे. एकही बालक कुपोषित राहणार नाही हा आपला प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय पोषण माह मोहीमेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक उपक्रम राबवून देशपातळीवर पहिला नंबर पटकावला. या वर्षीही आपण सर्वाधिक उपक्रम राबविले. कुपोषणाचे सर्वांत मोठे बीज या बालविवाहांमध्ये आहे. किशोरवयीन मुलींची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यांचे योग्य पोषण केले पाहिजे. योग्य वयात लग्न झाले तर बाळही सुदृढ जन्माला येईल.

महिला व बालविकास विभागाने गेल्या वर्षी तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा या नावाने डिजीटल प्लॅटफॉर्म ची सुरूवात केली. या मोहीमे अंतर्गत आपण १५ लाख ७६ हजार दूरध्वनी, ४ लाख ५९ हजार मेसेजेस, ६ लाख ३१ हजार ब्रॉडकास्ट मेसेज, १० लाख Whatsapp Chatbot वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. एकही बालक कुपोषित राहता कामा नये म्हणून आपण पोषण अभियानाची जनजागृती चळवळ वर्षभर राबवत आहोत, असेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, पुणे जिल्हा परिषदेने बालकांचा आरोग्य पोषण विषयक दर्जा उंचावण्यासाठी ट्रॅकींग ॲप व कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याची लघुपटाव्दारे जनजागृती हे अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी त्यांनी मनापासून शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करून दृकश्राव्य लघुपटाव्दारे या कायद्याची जनजागृती केल्यास ती अधिक उपयुक्त ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील महिलांना उदभवणाऱ्या कौटुंबिक समस्यांचे निराकरण करणेसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात आली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ कायद्याची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीही करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला व बालकल्याण समिती सभापती पुजा पारगे यांनी तर आभार जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी मानले.

चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीम

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे पोषण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. राष्ट्रीय बाल आरोग्य अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी शालेय व अंगणवाडीतील बालकांची/ विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळलेल्या किरकोळ आजार असलेल्या बालकांवर लगेच उपचार केले जातात. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमातील आजाराचे रुग्ण शोधून त्यांना उपचाराखाली आणले जाते. गंभीर आजार असलेल्या बालकांना संदर्भ सेवा दिली जाते.

पुणे जिल्हयात जिल्हा परिषदेमार्फत महिला व बाल कल्याण विभाग व आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने बालकांची आरोग्यविषयक स्थिती जाणून घेण्यासाठी संयुक्तपणे मोहिम राबवून सर्व बालकांचे तंतोतंत वजन व उंची घेऊन जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या चाईल्ड हेल्थ ट्रॅकींग सिस्टीम प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविल्यानंतर बालकांची कुपोषणाची खरी स्थिती निदर्शनास येईल. त्यानंतर अतितीव्र कुपोषित असलेल्या बालकांवर पुढील उपचार VCDC /CTC मार्फत करण्यात येतील.