मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे राज्यात दोन सत्ताकेंद्र निर्माण करु पहात आहेत असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्हयांचा तीन दिवसाचा दौरा जाहीर केला असून या दौऱ्यावर कॅबिनेटमध्ये जोरदार नाराजी व्यक्त करण्यात आली शिवाय या दौऱ्याला विरोधही करण्यात आला.
यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या या कृतीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून वारंवार सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होत असून आपण मुख्यमंत्री नाही हे राज्यपालांनी पहिल्यांदा समजून घ्यावे असा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
दरम्यान कॅबिनेटमध्ये झालेल्या चर्चेचा संदेश घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव आज राजभवनात जाऊन त्यांच्या सचिवांना भेटतील व त्यांना त्यांच्या अधिकाराबाबत अवगत करतील असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
तीन दिवसाचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेले दोन हॉस्टेल आहेत (बॉईज आणि गर्ल्स) याचे पैसे राज्य सरकारने दिले. बांधकाम पूर्ण झाले असून अजून ते विद्यापीठाकडे वर्ग केलेले नाही. त्याचे उद्घाटन करुन नंतर विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्यसरकारचा आहे. राज्यपाल व्हीसी असल्याने व्यवस्थापनाचा त्यांचा अधिकार आहे. पण सरकारने केलेली कामे अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता, सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करणे योग्य नाही असेही नवाब मलिक म्हणाले.
५ ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेत आहेत. ६ ऑगस्टला हिंगोलीत कोणतेही विद्यापीठ नसताना तिथेही आढावा बैठक घेणार आहेत. ७ ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रम घेणार आहेत तो त्यांचा अधिकार आहे परंतु तिथेही अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेणार आहेत. राज्यसरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार घेण्याचा हा प्रकार योग्य नाही असेही नवाब मलिक म्हणाले.
राज्यपालांकडून हे पहिल्यांदा घडत नाहीय तर याअगोदर कोरोना काळातही आढावा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी केंद्रात तक्रार झाल्यावर ते थांबले होते. परंतु पुन्हा त्यांनी तेच सुरू केले आहे हे योग्य नाही असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
देशात संसदीय लोकशाही प्रणाली असताना घटनेनुसार या देशाचे कामकाज राष्ट्रपती यांच्या नावाने चालते. घटनेनुसार राष्ट्रपतींकडे सर्व अधिकार असतात पण त्याच घटनेत तरतूद आहे की, जेव्हा संसद स्थापन होते त्यावेळी संसदेचा नेता होईल तेव्हा सर्व अधिकार राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान यांच्याकडे सोपवले पाहिजे. त्याचपध्दतीने राष्ट्रपतींचे अधिकार हे प्रत्येक राज्यातील राज्यपाल यांच्याकडे असतात. त्या घटनेनुसार जेव्हा विधानसभा अस्तित्वात येते व मुख्यमंत्री निवडला जातो त्यावेळी त्यांना सर्व अधिकार वर्ग करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची असते. या राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे वारंवार सरकारचे अधिकार जे वर्ग करण्यात आले आहेत त्याच्यात हस्तक्षेप करत असतात हे दिसून आले आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते त्यामुळे त्यांना आपण अजूनही मुख्यमंत्री असल्याचा भास होत आहे. परंतु ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत याचा त्यांना विसर पडलाय का? असा प्रश्न विचारला जातोय असेही नवाब मलिक म्हणाले.
राज्यसरकारने हरकत घेतल्यानंतर आपल्या दौर्‍यात (विद्यापीठाचा कार्यक्रम वगळता) सुधारणा करतील अशी अपेक्षाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
Subscribe
