“राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागात ८०० कोटींचा महाघोटाळा”

मुक्तपीठ टीम

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिला व बालकल्याण विभागात ८०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप भाजपा खासदार नवनीत राणा यांनी केला आहे. याप्रकरणी नवनीत राणा यांनी केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. उच्च न्यायालयाने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला बालकांच्या पौष्टिक आहाराचा ठेका दिल्याचा आरोप राणा यांनी केला आहे.

नवनीत राणा यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं की, उच्च न्यायालयाने काळ्या यादीत टाकलेल्या व महिला बालकल्याण विभागात पुरवठा किंवा कंत्राट घेण्यास मनाई केलेल्या समृद्धी व व्यंकटेश या कपन्यांना पळवाट शोधून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करून कंझुमर फेडरेशनच्या माध्यमातून पुरवठा करण्याचे काम दिले गेले.

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागात जवळपास 800 कोटींचा महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करा-खासदार सौ नवनीत रवि राणा यांची केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांना प्रत्यक्ष भेटून मागणी pic.twitter.com/X9nbVSCjvg

— Navneet Ravi Rana (@navneetravirana) August 12, 2021

नवनीत राणांच्या आरोपांच्या फैरी

राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकासमंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर या अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुद्धा आहेत व त्यांच्याच गृह जिल्ह्यात इतक्या बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होणे ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक व लाजिरवाणी असल्याची बाब खासदार नवनीत राणा यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना निवेदन देऊन लक्षात आणून दिली.
या निवेदनात म्हटले आहे की, कंझुमर फेडरेशन मार्फत देण्यात आलेल्या या पुरवठा कंत्राटात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे.
त्यासाठी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर या प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे आरोप त्यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
या योजनेत केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांचा प्रत्येकी ५०% रकमेचा निधी समाविष्ट असतो.
एकप्रकारे ही केंद्र शासनाची फसवणूक असून यात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी जातीने लक्ष घालावे.
या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोरपणे कार्यवाही करावी अशी मागणी खासदार नवनीत रवी राणा यांनी यावेळी केली.

हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील आरोपींना शिक्षा द्या!

आदिवासी माता किंवा नवजात शिशु यांच्यासाठी असणाऱ्या या लोककल्याणकारी योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात त्यांना मिळत नाही.
त्यांच्या हिश्शाच्या वस्तू वाटप न करता संबंधित काळ्या यादीतील कंपनी व त्यांचे पाठीराखे हा मलिदा लाटत आहेत.
सखोल चौकशी झाल्यास हा महाभ्रष्टाचार १००० ते १५०० कोटींचा असल्याचे सुद्धा निष्पन्न होऊ शकते.
म्हणून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी या संदर्भात चौकशीचे आदेश द्यावे. दोषींविरोधात एफआयआर नोंदवावा व कोणी कितीही मोठे असले तरी या संपूर्ण प्रकाराची पाळेमुळे खोदून काढून त्यांना कठोर शिक्षा करावी.
इतकंच नाहीतर आदिवासींना न्याय द्यावा अशी मागणी खासदार नवनीत रवी राणा यांनी यावेळी केली.