मुक्तपीठ टीम
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पाच किलोमीटरच्या अंतरावर कोणत्याही निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसताना, ७२ एकर सरकारी जमिनीचे बेकायदा हस्तांतरण करून करण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकल्पाच्या परिसरात अशा प्रकारे बांधकाम होणे गंभीर आणि धोकादायक असल्याने याबाबत तातडीने कारवाई करावी आणि एक महिन्याच्या आत कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
विधानभवनात पालघर येथील मौजे-तारापूर येथे 72 एकर सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीररित्या केलेल्या हस्तांतरण आणि त्यावरील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस कोकण विभागाचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हाधिकारी माणिक गुरसाळ, प्रांत अधिकारी धनाजी तोरस्कर, महसुल विभागाचे उपसचिव अजित देशमुख, जितेंद्र राऊळ- अध्यक्ष तारापूर परिसर विकास समिती, पराग पष्टे – किसान मोर्चा अध्यक्ष आदिसह संबंधित अधिकारी आणि परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, सरकारी जमिन असून, येथे अशाप्रकारे बांधकाम करणे कायदेशीर नाही. यामुळे संबंधित विकासकावर आणि अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास येत असून, याबाबत तातडीने कारवाई करून, कारवाईचा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा असे निर्देश अध्यक्ष पटोले यांनी दिले.