“महाराष्ट्राची जनताच आता देवेंद्र फडणवीसांना संन्यास देईल!”: नाना पटोले

मुक्तपीठ टीम

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चालणारा भारतीय जनता पक्ष, केंद्रातील मोदी सरकार व तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची आकडेवारी दिली असती तर ही वेळच आली नसती पण भाजपाने ते जाणीवपूर्वक होऊ दिले नाही. आता मात्र भाजपा नेते ओबीसींचा कळवळा असल्याचे दाखवत आहेत. सत्ता दिल्यास चार महिन्यात आरक्षण आणतो अन्यथा राजकीय सन्यास घेईन असे देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत परंतु त्यांची नौटंकी महाराष्ट्राला समजली असून जनताच आता फडणवीसांना संन्यास देईल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना पटोले पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. २०१४ च्या निवडणुकीआधीही त्यांनी धनगर समजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले पण पाच वर्षात त्यांना आरक्षण दिले नाही, धनगर समजाची त्यांनी घोर फसवणूक केली. मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचे आरक्षण रद्द झाले आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तेच झाले आहे. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आरक्षण संपुष्टात आणण्याची ही खेळी आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वारंवार आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत ठेवून आरक्षणविरोधी वातावरण निर्मिती केली. आरएसएसची विचारसणीच आरक्षणविरोधी आहे. त्यांना देशातील आरक्षण संपुष्टात आणायचे आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी आकडेवारी ही केंद्राकडे आहे परंतु भाजपा नेते त्यासाठी राज्य सरकारकडे बोट करत आहेत. माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच विभागाने २०१७ साली अध्यादेश काढला होता त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यांचे मंत्रालय नागपूरच्या रेशिमबागेतील आदेशावरून दुसरेच लोक चालवत होते. पंकजा मुंडे, बावनकुळे हे फक्त चेहरे आहेत, निर्णय घेणारे लोक वेगळेच होते त्यामुळे पंकजा मुंडे, बावनकुळे आता काय बोलतात त्याला काही अर्थ नाही.

ओबीसी समाजाने भारतीय जनता पक्षाला साथ दिली पण त्याच समाजाचा घात भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. भाजपाच्या एका चुकीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेतील तब्बल ५५ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. याप्रश्नी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असून राज्य निवडणूक आयोगाने घोषीत केलेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असे पटोले म्हणाले.