मुक्तपीठ टीम
कोरोनामुळे सध्याची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे परंतु या कठीण प्रसंगात भारतीय जनता पक्ष जबाबदारीने वागण्याऐवजी राज्य सरकारला अडचणीत कसे आणता येईल यातच वेळ घालवत आहे. केंद्र सरकारकडून या संकटात राज्याला भरीव मदत मिळणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्य सरकारसोबत एकत्र येऊन केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. रेमडेसीवीर, ऑक्सीजन अभावी लोकांचे जीव जात आहेत ते वाचवणे आपली सर्वांची जबाबदारी आहे यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातील जनतेशी आपली बांधिलकी जपावी आणि केंद्र सरकारशी दोन हात करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे.
नाना पटोले पुढे म्हणाले की, कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात आलेली असतानाही, वैद्यकीय साहित्य व परवानग्यासाठी केंद्र सरकारकडे दाद मागावी लागते. राज्य सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे रेमडेसीवीर, ऑक्सीजन व लसींसाठी पाठपुरावा करत आहे. परंतु केंद्र सरकार मात्र महाराष्ट्राशी दुजाभाव करत आहे. राज्याला दररोज ५० हजार रेमडेसीवीर इंजेक्शन देण्याची राज्याची मागणी असताना केंद्र सरकारने फक्त २६ हजार देण्याला मान्यता दिली आहे. हा महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता नाही म्हणून मराठी माणसाला इंजेक्शन द्यायचे नाहीत हे बरोबर नाही. राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या जीवाचे मोल लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राशी दुजाभाव करत असताना गप्प बसून चालणार नाही. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. या परिस्थितीत फडणवीस यांनी राज्य सरकारबरोबर एकत्र येऊन महाराष्ट्राचा आवाज बनून केंद्र सरकारकडे राज्यासाठी भांडले पाहिजे. रेमडेसीवीरचा तुडवडा असताना त्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांसाठी दोन्ही विरोधी पक्षनेते मध्यरात्री पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्यांना सोडवून आणतात. एवढी तत्परता या विरोधी पक्षनेत्यांनी जनतेचे जीव वाचवण्यासाठी दाखवली असती तर राज्यातील जनतेला आनंदच झाला असता. ज्या कंपनीच्या संचालकावर काळाबाजार केल्यामुळे गुजरातच्या वलसाड पोलिसांनी कारवाई केली त्यांच्यासाठी विरोधी पक्षनेते एवढी तत्परता का दाखवतात? हा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे.
राज्यातील नेत्यांसारखेच केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला सापत्न भावाची वागणूक देत आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचे संकेत असताना केंद्र सरकारने काहीच तयारी केली नाही. उलट केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी तर कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याचे जाहीर करून देशाची दिशाभूल केली. कोरोना संकटकाळातही गेले वर्षभर केंद्र सरकार ऑक्सिजन आणि रेमडेसीवरची निर्यात करत होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनी सातत्याने कोरोनाचा धोका गंभीर होत आहे असे इशारे देऊन त्यावर तात्काळ प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याबाबत केंद्र सरकारला सकारात्मक सूचना केल्या पण त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली. केंद्र सरकारमधील मंत्री, केंद्र व राज्यातील भाजप नेत्यांनी या सूचनांकडे सकारात्मकतेने पाहण्याऐवजी भाडोत्री ट्रोलच्या मदतीने त्यांच्यावर टीका करण्यातच धन्यता मानली. केंद्र सरकारने कोरोनाचे गांभीर्य कधीच ओळखले नाही.
आजही दररोज हजारो जीव जात असताना पंतप्रधान मोदी मात्र पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारसभा घेत आहेत. राजकारण, निवडणूका आणि सत्ता हेच भाजपाचे पहिले प्राधान्य आहे. जनतेच्या जीविताचे त्यांना काही देणे घेणे नाही. मागील वर्षी कोरोनाची चाहूल लागताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये मोदी सरकारला कोरोनाच्या गंभीर परिणामाचा इशारा दिला होता पण कोणाचं ऐकायचंच नाही या हिटलरशाही वृत्तीचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले आहे. त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. कोरोनाच्या आजच्या विदारक परिस्थितीला बेफिकीर केंद्र सरकार जबाबदार आहे याचे वर्णन नाना पटोले यांनी एका शायरीतून केले आहे..”जब चुना ही उसे कत्ल ए आम का हुनर देखकर, तो अब क्या रोना, लाशों का शहर देखकर”!