महाविकास आघाडीची चाहूल २०१७मध्येच? शरद पवारांच्या पत्रामुळेच मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात शिवसेना नेत्यांचीही नियुक्ती!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी ही अधिकृतरीत्या नोव्हेंबर २०१९मध्ये अस्तित्वात आली असली तरी तीची बीजं दोन वर्षे आधीच आढळत आहेत. राज्यात शिवसेना तेव्हा भाजपासोबत सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी लिहिलेल्या एका पत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच शिवसेनेच्याही नेत्यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या निवडणुकीत शरद पवार विरुद्ध आपचे धनंजय शिंदे अशी लढत आहे. आपच्यावतीने प्रसारीत करण्यात आलेल्या जानेवारी २०१७मधील शरद पवार यांच्या पत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांच्या नावांची शिफारस विश्वस्त पदासाठी केल्याचे दिसत आहे. तसेच प्रमुख कार्यवाहांनी त्यांना दिलेल्या उत्तरात शिफारशींनुसार नियुक्ती करण्यातही आल्याचे दिसत आहे.

आपच्या नेत्या प्रिती मेनन यांनी एका पत्रकार परिषदेत मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं त्या संस्थेसंदर्भातील महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. तसेच त्यांनी शरद पवार आणि ग्रंथ संग्रहालयाच्या प्रमुख कार्यवाहांची पत्रे प्रसारीत केली आहेत.

आपच्या निवेदनानुसार, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय शंभर वर्षांहून अधिक जुनी संस्था आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, न्यायमूर्ती रानडे आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यासारख्या प्रमुख व्यक्ती आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडून ग्रंथालयाच्या परिसरात शारदा सिनेमाचे उद्घाटन झाले आहे. अशा ऐतिहासिक क्षणांचा वारसा असलेली ही संस्था आहे.

या संस्थेच्या २७ शाखा आणि सात हजारांपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. मुंबई मराठी ग्रंथालय हे केवळ ग्रंथालय नाही तर असंख्य तरुणांचे पिढ्यांचे आश्रयस्थान आहे. ज्यांच्याकडे घरी पुरेशी जागा नाही त्यांनी या संस्थेतील वाचनाच्या खोल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी वापर केला आहे आणि आपलं जीवन समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे.

शरद पवार आणि डॉ भालचंद्र मुणगेकर हे १९८०च्या दशकात या संस्थेच्या कामकाजात सामील झाले. मात्र, तेव्हापासून अनेकदा सर्व नियम आणि कार्यपद्धती पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप आपने केला आहे. खालील नमुद केलेल्या गोष्टी एकूण बेकायदेशीर गोष्टींमध्ये समाविष्ट आहे-

१. संविधान

१९८४ चे मंजूर संविधान आणि १९८९ चे नामंजूर संविधान आहे परंतु जे काम चालू आहे ते मंजूर किंवा मंजूर नसलेल्या घटनेनुसारही नाही. तरीही व्यवस्थापन १९८९ च्या घटनेनुसार काम करत असल्याचा दावा करत आहे.

२. विस्तारित मुदत

१९८९ चे संविधान ३ वर्षांच्या कार्यकाळाची मुदत देते, परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून व्यवस्थापन समिती पाच वर्षांसाठी कार्यरत आहे.

३. विश्वस्तांची नियुक्ती

संविधानानुसार, विश्वस्तांची नियुक्ती सर्वसाधारण सभेमध्ये होणे आवश्यक आहे, परंतु हे आजपर्यंत केले गेले नाही. त्यांची नियुक्ती फक्त नियामक मंडळाच्या बैठकीत झाली होती सर्वसाधारण समितीच्या बैठकीत नाही.

ट्रस्टींची नियुक्ती शरद पवारांच्या इच्छेने झाली. त्यांनी सकाळी पत्र लिहिले आणि संध्याकाळी त्यांची विश्वस्त म्हणून नेमणूक झाली. येथे एक पत्र आहे जे त्यांना ट्रस्टी बनवा असे सांगते- परिशिष्ट 1 मध्ये पहावे. (शरद पवार यांचे पत्र) (दुसरे पत्र हे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या प्रमुख कार्यवाहांचे आहे.(

आपचे निवेदन येथे संपले.

शरद पवारांचे राष्ट्रवादीप्रमाणेच शिवसेना नेत्यांच्या नियुक्तीसाठी पत्र

आपच्या या निवेदनात उल्लेख असलेले पत्र ६ जानेवारी २०१७ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाच्या लेटरहेडवर लिहिण्यात आले आहे. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी यांना लिहिलेल्या पत्राचा उद्देश उपाध्यक्ष आणि विश्वस्तांच्या रिक्त जागांसाठी नावे सुचवत असल्याचे शरद पवार यांनी सुरुवातीलाच लिहिले आहे. त्यानुसार त्यांनी विश्वस्त पदासाठी अनिल देसाई, सुप्रिया सुळे, प्रताप आसबे यांची तर उपाध्यक्ष पदासाठी अरविंद सावंत, शशि प्रभू, विद्या चव्हाण, किशोर मुसळे, रामदास फुटाणे यांची नावे सुचवली आहेत. यातील चार ते पाच नावे ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेशी संबंधित आहेत.

तर उपाध्यक्षपदी असलेले माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर हे काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय असतात. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे चाणक्य सूत्रधार खासदार संजय राऊतही विश्वस्त म्हणून नियुक्त झाले आहेत.

महाविकास आघाडी मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात २०१७पासूनच!

त्यामुळे सध्या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक वेगळीच चर्चा रंगली आहे. काहीशी मजेदार असणारी ही चर्चा वेगळंच काही सुचवते. आपने प्रसारीत केलेल्या शरद पवारांच्या पत्राची तारीख ही ६ जानेवारी २०१७ आहे. त्यांनी तेव्हा शिवसेनेच्याही नेत्यांची नावे सुचवली आहेत. त्यामुळे राज्यात अधिकृतरीत्या २०१९मध्ये अस्तित्वात आणि सत्तेत आलेली महाविकास आघाडी एकप्रकारे भाजपा सेनेच्या सत्ताकाळात २०१७पासूनच मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात अस्तित्वात आल्याचे दिसते. तसेच ती तेथे तेव्हापासूनच सत्तेवरही आहे.