पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा खासदार डेलकरांचे प्राण वाचवू शकले असते !: सचिन सावंत

मुक्तपीठ टीम

दादरा, नगर हवेलीचे सातवेळा निवडून आलेले लोकप्रिय खासदार मोहनभाई डेलकर यांना भाजपा नेते आणि केंद्रीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या छळामुळे आत्महत्या करावी लागणे ही भारतीय लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी देशातील सर्व ताकदवर व संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींचा दरवाजा डेलकर यांनी मदतीची आर्त याकेंचना करून ठोठावला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वारंवार पत्र लिहून मदतीची याचना केली. एका खासदाराच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असताना पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा डेलकर यांना तातडीने मदत करु शकले असते परंतु त्यांनी केलेले दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक होते का ? असा जळजळीत सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला असून लोकसभेच्या हक्कभंग समितीमध्ये डेलकर यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडताना आपल्या मनात असलेले आत्महत्येचे सुतोवाच केले होते का? याबाबत लोकसभेच्या हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षांनी तातडीने खुलासा करावा अशी मागणी सावंत यांनी केली.

यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, डेलकर यांनी आपल्याला भाजपा नेते, दादरा नगर हवेलीच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडून छळ होत असून सातत्याने अपमानीत केले जात आहे. २०-२० वर्षांपूर्वीचे त्यांचे संबंध नसलेले गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहेच पण ज्या गुन्ह्याशी त्यांचा संबंध नाही व आरोपपत्र देखील दाखल झालेले आहे अशी प्रकरणे पुन्हा उघड केली जात आहेत. कुटुंबाला जेलमध्ये टाकू अशा धमक्या दिल्या जात आहेत अशा तक्रारी व मदतीची आर्त अपेक्षा व्यक्त करणारी पत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दि. १८ डिसेंबर २०२० रोजी आणि दुसरे पत्र ३१ जानेवारी २०२१ रोजी पाठवले होते व भेटीची वेळ मागितली होती. अशाच तऱ्हेची पत्रे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना १८ डिसेंबर २०२० रोजी व १२ जानेवारी २०२१ रोजी पाठवले होते. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनाही त्यांनी १८ डिसेंबर २०२०, १२ जानेवारी २०२१ व १९ जानेवारी २०२१ रोजी पत्रे पाठवली होती. १३ जानेवारी २०२१ रोजी संसदेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भूपेंद्र यादव यांनादेखील पत्र पाठवले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पाठवलेली पत्रे व त्यातील आशय पाहता आपला संसदेतील एक सहकारी अत्यंत दबावात आहे याची जाणीव पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी निश्चित होती. असे असताना तथाकथित ५६ इंच छातीचे सरकार ज्या व्यक्तीवर कायदे बनवण्याची जबाबदारी आहे अशा खासदाराला वाचवण्यासाठी पुढे का आले नाहीत? का जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले? त्याचे उत्तर भाजपाने दिले पाहिजे. देशातील सरकार एका खासदाराचे संरक्षण करु शकत नसेल तर त्यापेक्षा अधिक नाकर्तेपणा कोणताही असू शकत नाही किंवा भयानक षडयंत्र असू शकत.