मुक्तपीठ टीम
पर्यटकांची सुरक्षा आणि संरक्षण हा मूलत: राज्य सरकारचा विषय आहे. तथापि, पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी लक्षात घेत आणि पर्यटकांना संरक्षित आणि सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
यासंदर्भात पर्यटन मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश आणि प्रशासनाकडे याआधी चर्चा केली होती. पर्यटकांना संरक्षित आणि सुरक्षित वातावरण देण्याच्या मुद्याचा पर्यटन मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला आहे. एखाद्या पर्यटकाविरुद्ध अशी कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास, परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि बाधित पर्यटकांना समाधानकारक उपाय पुरवण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची मजबूत व्यवस्था असावी.
पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रयत्नांनी आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने पर्यटक पोलिस कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तैनात केले आहेत.
पर्यटन मंत्रालयाने १० आंतरराष्ट्रीय भाषांसह (जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, इटालियन, पोर्तुगीज, रशियन, चीनी,जपानी, कोरियन, अरबी) हिंदी, इंग्रजी या भाषांसह १२ भाषांमध्ये 1800111363 या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा १३६३ या संक्षिप्त कोडवर २४x७ बहु-भाषिक पर्यटक माहिती-हेल्पलाइन सेवेची स्थापना देशातल्या आणि परदेशी पर्यटकांसाठी केली आहे. भारतातील प्रवासाशी संबंधित माहितीसाठी सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि भारतात प्रवास करताना संकटात सापडलेल्या पर्यटकांना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी ही हेल्पलाइन कार्यरत असेल.
पर्यटन मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पर्यटन विभाग आणि सर्व भागधारकांसह, ‘सुरक्षित आणि सन्माननीय पर्यटनासाठी आचारसंहिता’ स्वीकारली आहे. जी मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात पर्यटन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच आहे.
पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.