मुक्तपीठ टीम / नवी दिल्ली
मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण असून, त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडली तर केवळ एसईबीसी आरक्षणालाच नव्हे तर देशभरातील अनेक राज्यांच्या आरक्षणालाही मोठी मदत होईल, असे मत वरिष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सायंकाळी नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये झालेल्या बैठकीत हा सूर उमटला. यावेळी वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंह पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, विजयसिंह थोरात आदींनी हे मत मांडले. उपसमितीचे सदस्य सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, शासकीय वकील राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगधरे आदी या बैठकीला उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील आदी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या चर्चेत सहभागी झाले.
यावेळी प्रामुख्याने येत्या २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या रणनितीवर चर्चा झाली. या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अनेक कायदेशीर मुद्यांवर वरिष्ठ विधीज्ञांनी आपली मते ठेवली. देशाच्या बहुतांश राज्यांमधील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाचे पुनराविलोकन, संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा राज्यांच्या अधिकारांवर झालेला परिणाम, तामिळनाडूतील आरक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या एसईबीसी कायद्याला नवव्या अनुसूचीसारखे संवैधानिक संरक्षण आदी मुद्यांवर केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली तर महाराष्ट्रासोबतच सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला व केंद्राच्या ईडब्ल्यूएसला देखील त्याचा लाभ होईल. मराठा आरक्षणावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांनाही नोटीस दिल्यामुळे आता या प्रकरणात केंद्र सरकारला बाजू मांडणे क्रमप्राप्त झाल्याचे वरिष्ठ विधीज्ञांनी सांगितले.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच घेतला आहे. सर्व राज्यांनी आपआपल्या आरक्षणाची प्रकरणे एसईबीसी आरक्षणाला टॅग करण्याची मागणी केली तर देशातील सर्व आरक्षणांच्या प्रश्नांवर संयुक्तपणे सुनावणी होऊन ते निकाली निघू शकतील, असेही मत आजच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची प्रकरणे विचाराधीन असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहावे, अशी सूचना समोर आली आहे. आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊन पुढील बाबींवर निर्णय घेतले जातील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
Subscribe
