#मराठाआरक्षण “फक्त आर्थिक आरक्षण राहू शकते, सरकारकडून धोरणात्मक निर्णयाची गरज!”

मुक्तपीठ टीम

मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत आरक्षणाच्या निकषांचा मुद्दा चर्चेत आला. एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशच्यावतीने युक्तिवाद करताना अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी, सध्या चांगल्यासाठी असो वा वाईटासाठी पण आरक्षणासाठी जातीचाच विचार केला जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत इतर आरक्षणे जाऊन केवळ आर्थिक दुर्बलतेच्या निकषावरचे आरक्षण राहू शकते, पण केंद्र सरकारला त्यासाठी धोरणात्मक बाबींची निश्चिती करावी लागेल, असे भाष्य केले.

सलग नवव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीचा आरक्षणाच्या बाजूने तसेच विरोधात युक्तिवाद झाला. त्यावेळी न्या. अशोक भूषण यांनी भाष्य केले.

जातींमुळे विषयाचे राजकीयीकरण

आरक्षणांसाठी जातीच्या निकषांमुळे विषयाचे राजकीयीकरण होते. त्यामुळे टप्या-टप्प्याने जातीवर आधारित आरक्षण हटविले जावे. चांगल्यासाठी असो वा वाईटासाठी आरक्षणासाठी जातीचाच विचार केला जात आहे, असे अॅड. पिंगळे यांनी घटनापीठासमोर सांगितले. यावर न्यायमूर्ती भूषण यांनी तुमची कल्पना चांगली आहे, पण हे काम संसद आणि विधिमंडळाला करावे लागेल, अशी टिप्पणी केली. जेव्हा देशाची घटना बनवली गेली, तेव्हा उद्देश जातविरहित आणि समानाधिकाराचा होता. जात आणि आरक्षणाचा गुंफण कायम ठेवायची की नाही, हे सरकारने ठरवावे, असेही भूषण म्हणाले.

मराठा समाजाला इंग्रजी सत्तेत आरक्षण होते

अॅड. पिंगळे म्हणाले की, आरक्षणाचा मुद्दा हा संवेदनशील आहे. त्याकडे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे, कारण जर चुका झाल्या तर त्याचा परिणाम पुढील पिढ्यांना भोगावा लागेल. इंदिरा सहानी खटल्याच्या मर्यादेत राहून मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल दिला होता. सन १९०२ आणि १९२५ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याचे समर्थन केले होते. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील साधर्म्याबाबतच्या काही बाबी न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाईल आणि न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा दावा फेटाळला जाईल, या भीतीने साधर्म्याची माहिती राज्याने समोर आणलेली नाही, असेही अॅड. पिंगळे यांनी न्यायालयाच्या समोर मांडले.

उत्तर प्रदेशानेही बाजू मांडली

यावेळी उत्तर प्रदेशच्या सरकारकडून अॅड. प्रदीप मिश्रा तर आसाम सरकारकडून अॅड. दीक्षा राय यांनी बाजू मांडली. अॅड. प्रदीप संचेती, अॅड. प्रशांत केंजळे, अॅड. आकाश काकडे, अॅड. के. राज, अॅड. ऋषिकेश चितळे, अॅड. अमोल करांडे यांनीही आपापल्या पक्षकारांची बाजू मांडली. मराठा आरक्षणानुसार ज्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्यांसाठी नियुक्तीपत्रे देण्यात आली होती. त्यातील काही विद्यार्थ्यांच्या वतीने अॅड. अशोक अरोरा यांनी बाजू मांडली.

इंदिरा साहनी प्रकरणानुसारच निकालाची मागणी

अॅड. व्ही. के. बिजू यांनी बाजू मांडताना इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाच्या अधिन राहून न्यायालय आरक्षण प्रकरणी निकाल देऊ शकतो , असे सांगितले. गेल्या काही दशकात जातीआधारित आरक्षण पुढे आले आहे. त्यामुळे गुणवत्तेवर अन्या्य होतो. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याची वैधता केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालाच्या अनुषंगाने पडताळावी, अशी मागणीही अॅड. व्ही. के. बिजू यांनी केली.

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात अॅड. दातारांचा युक्तिवाद

अॅड. गोपाल शंकरनारायणन आणि अॅड. अरविंद दातार यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजुने करण्यात आलेले युक्तीवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या एसबीईसी कायद्यातील चार कलमे रद्दबातल करण्याजोगी असल्याचे अॅड. अरविंद दातार यांनी मांडले. ही चार कलमे रद्द झाली तर कायदाही आपोआप गुंडाळला जाईल. केवळ सामाजिक परिस्थिती बदलत आहे म्हणून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी जावी. हा युक्तिवाद टिकू शकत नाही असेही त्यांनी न्यायालयात मांडले.

५० टक्के आरक्षण मर्यादा काढण्यात आली तर राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांत आरक्षणांच्या आश्वासनांची खैरात वाटली जाईल. त्याचमुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम राहणे गरजेचे आहे व इंदिरा सहानी खटल्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असा युक्तीवाद दातार यांनी केला.

शुक्रवारी अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल बाजू मांडतील

दरम्यान आरक्षणाच्या बाजुने च विरोधात करण्यात आलेल्या युक्तीवादांवर अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल शुक्रवारी केंद्र सरकारची बाजू मांडतील, असे घटनापीठाने सांगितले आहे.