मराठा आंदोलकांची उद्धव ठाकरेंशी चर्चा, वाचा त्यांना दिलेलं पत्र…

मुक्तपीठ टीम

मराठा क्रांती मोर्चा समितीने आज मातोश्री निवासस्थानी जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी प्रमुख समन्वयकांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांची आणि त्यातून समोर आलेल्या मागण्यांची माहिती दिली. यावेळी मराठा समाजाने जर एखादी एकमुखी भूमिका घेतली असेल तर शिवसेना मराठा समाजाच्या पाठीशी ठाम उभी राहील असे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे समन्वयकांनी सांगितले.

मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही ठाम भूमिका मराठा समाजाने नेहमी घेतली असून सर्वच पक्षांनी या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा. शिवसेना पक्षाने जातिविरहित राजकारण केले असले तरी मराठा समाजावर जर अन्याय होत असेल तर अन्यायाविरोधात शिवसेनेने उभे राहावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जो कुणी समाजाच्या भूमिकेविरोधात जाईल त्यांचा जोरदार विरोध करायला समाजाने सुरुवात केली आहे. कुणाचाही मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही. मग तो व्यक्ती स्वजातीचा असला तरी त्यांची गय केली जाणार नाही. असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाचे म्हणणे अत्यंत आत्मीयतेने ऐकुन घेतले. जवळपास पाऊण तास त्यांच्यात चर्चा झाली. अनेक बारकावे समजून घेतले. यावेळी मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे दाखले दिले. त्यांनी त्यावेळी समाजातील नेतृत्वाच्या अनुषंगाने घडलेले अनेक प्रसंग सांगितले. तुमच्या आंदोलनाची दिशा आणि धार अगदी योग्य दिसत आहे. जर का मराठा समाज एखादी भूमिका एकमुखाने घेत असेल तर त्याच्या पाठीशी शिवसेना उभी राहील असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मराठा समन्वयकांनी लिहिलेले पत्र जसं आहे तसं-

मा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
पक्ष प्रमुख शिवसेना,
मातोश्री, मुंबई

दिनांक – 23.03.2022

विषय:- विषय:- मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे याकरिता मराठा समाज आग्रही असून आपल्यासारख्या एका जबाबदार पक्ष प्रमुखाने समाजाची भूमिका समजून घेऊन त्याबाबत उचित पाठिंबा देणे बाबत.

माननीय उद्धवजी साहेब,

मराठा समाज सद्ध्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करत असून त्याची माहिती शिवसेने सहित सर्वच राजकीय पक्षांना असावी. समाजाची प्रमुख मागणी ही आरक्षणाची होती आणि आजही आहे. त्यासाठी 1982 मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी आणि त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी पर्यंत 48 समाज बांधवांनी आपले बलिदान दिले आहे. लाखोंच्या संख्येने घराबाहेर पडून जगाने आदर्श घ्यावा असे 58 मूक मोर्चे समाजाने काढले. समाजातील त्या सर्वोच्च त्यागाचा काहीही फायदा झाला नसल्याची आणि आपल्याला फसवले गेल्याची तीव्र भावना समाजात तयार झाली असल्याचे दिसते.

23 मार्च 1994 ला त्यावेळचे मुख्यमंत्री यांनी अचानक केवळ एक ‘जी आर’ काढून मराठ्यांची फसवणूक केली. राज्यात मंडल आयोगाने केवळ 14% च आरक्षण ओबीसींना दिले होते. ते चार वर्षांनी 16% वाढवून 30% केले गेले. यासाठी कोणतीही संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. नंतर सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी 50% ची मर्यादा पूर्ण झाली आता मराठ्यांना 50% वरच आरक्षण मिळावे असा कांगावा सुरू केला. वास्तविक पाहता ते वाढविलेले आरक्षण मराठा समाजाचे हक्काचे होते. तेंव्हा पासून आजतागायत आमच्या पदरी काहीच पडले नाही. वास्तव हेच आहे की आज मराठ्यांना आरक्षण नाही.

आम्हाला मान्य आहे की आपल्या शिवसेना आणि भाजप युती सरकार ने 2018 साली मेहनतीने आरक्षण दिले. आयोग नेमला, मराठ्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरवले. त्यानंतर आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात ते टिकले सुद्धा. हे ही मान्य करतो की, यापूर्वी एवढ्या संविधानिक प्रक्रिया यापूर्वी कधीच पूर्ण केल्या गेल्या नव्हत्या.

परंतु आपल्या सरकार ने एक चांगली संधी त्याकाळी गमावली हेही नाकारता येणार नाही. सर्व प्रक्रिया कायदेशीर रित्या पूर्ण झालेल्या असताना सुद्धा 50% च्या वर आरक्षण दिल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. दुर्दैवाने आपल्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार ने ते टिकवण्याचे प्रयत्न केले तरी ते टिकले नाही.

साहेब, मराठा समाजातील सामान्य तरुण आता मोठ्या प्रमाणात एकत्र येत नव्याने मांडणी करण्यास उत्सुक आहे.. वास्तविक पाहता, मागासवर्ग आयोग हाच आरक्षणात जाण्याचा प्रमुख मार्ग आहे. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशी तत्काळ स्वीकारल्यास आणि 50% च्या आत ओबीसी मधूनच आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकेल. वरती सांगितल्या प्रमाणे 50% च्या आत आमची जागा शिल्लक आहे.

आता आम्हा सामान्य मराठ्यांची अशी मागणी आहे की सर्व पक्षांनी अप्रत्यक्ष भूमिकेतून बाहेर निघून थेट भूमिका घ्यावी. आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर आपली भूमिका जाहीर केली जावी अशीही समाजाची इच्छा आहे.

सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र बसून मार्ग काढावे. आमची समाज म्हणून एकच मागणी आहे की पन्नास टक्के च्या आत ओबीसी मधूनच आरक्षण पाहिजे. तेच न्यायालयात टिकेल. आमचे हक्काचे ओबीसी आरक्षण हे केवळ ओबीसी मध्येच आहे. त्यावर राजकीय तोडगा तुम्ही सर्व पक्षांनी एकत्र बसून काढावा. समाज म्हणून आम्ही सर्व ते पुरावे महाराष्ट्रासमोर आणत आहोत. आपणासही देऊ.

उद्या आम्ही आंदोलन करणार आहोत. ते होऊच नये असे वाटत असेल तर मराठा समाजाची भूमिका प्रत्यक्ष ऐकुन घेण्याची तयारी आपण ठेवावी.

छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!

सकल मराठा समाज
मराठा क्रांती मोर्चा
मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

योगेश केदार
प्रतापसिंह कांचन
सुनील नागणे