मराठा आरक्षण: शिंदे-फडणवीसांची संभाजी छत्रपतींशी बंद दाराआड बैठक का? मराठा क्रांती मोर्चा संतप्त!

मुक्तपीठ टीम

मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आणि आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईत एक बैठक बोलावली होती. याबैठकीला माजी खासदार संभाजी राजे, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक प्रा. चंद्रकांत भराट, प्रा. शिवानंद भानुसे, सुनील कोटकर, सतीश वेताळ उपस्थित होते. मात्र या बैठकीत संभाजीराजेंनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांना बोलूच दिले नसल्याने संभाजीराजेंवर मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी नाराज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गुरुवारी राज्य शासनासोबत झालेली बैठक ही ‘मॅनेज’ होती. तसेच छत्रपती संभाजीराजेंचं नेतृत्व आम्हाला नकोय, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.

संभाजीराजेंचे नेतृत्व मान्य नाही…

मराठा मोर्चाचे समन्वयक शिवानंद भानुसे आणि रवींद्र काळे यांच्यासह इतर समन्वयकांनी शुक्रवारी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले आहे.
यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने बोलावलेली बैठक ही ‘मॅनेज’ असल्याचे सांगितले.
या बैठकीत छत्रपती संभाजीराजे यांनी बोलण्यास मनाई केली, असा आरोप करताच संभाजीराजेंचे नेतृत्व सर्वसमावेशक नसून ते आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका मराठा समन्वयकांनी मांडली.

गुरुवारच्या बैठकीत काय घडले?

शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर विशेष करून आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत खास बैठक बोलावली होती.
बैठकीला येण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निरोप देण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अधिकृत बोलावणे आल्यामुळे संभाजीनगर येथून मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक प्रा. चंद्रकांत भराट, प्रा. शिवानंद भानुसे, सुनील कोटकर, सतीश वेताळ आदी मुंबईला गेले.
मात्र बैठकीचे अधिकृत निमंत्रण असूनही प्रा. भराट, कोटकर यांना बैठकीत प्रवेश नाकारण्यात आला.
प्रा. भानुसे बैठकीस उपस्थित होते.
परंतु त्यांना बोलण्यास मनाई करण्यात आली.
तर याच बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्तुती करताना संभाजीराजे पाहायला मिळाले.

दुसरीकडे संभाजीराजे छत्रपती सरकारच्या भूमिकेमुळे समाधानी!!

एकीकडे मराठा क्रांती मोर्च्याच्या एका गटाने संभाजीराजे यांचं नेतृत्व मान्य नसल्याचं स्पष्ट केले असतांना, दुसरीकडे सरकारच्या भूमिकेबाबात संभाजीराजे समाधानी असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी ट्वीट करत म्हंटले आहे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर गरीब मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता आम्ही शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या.
मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने जून २०२१ मध्ये या मागण्या मान्य केल्या मात्र आठ महिने कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही.
पुढे स्वतः एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांची भेट घेऊन त्यांनी आझाद मैदानावरील माझे उपोषण सोडविताना दिलेल्या आश्वासनांची नैतिक जबाबदारीने पूर्तता करावी, असे निवेदन दिले होते.
आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असणारी नियुक्त्यांची मागणी ही राज्य सरकारने विधेयक आणून मंजूर केली.
निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही आमची प्रमुख मागणी होती.
यासाठी मी स्वतः उपोषण केले होते.
या उमेदवारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले आहे.