मुक्तपीठ टीम
पवई तलावाच्या क्षेत्रामध्ये मुंबई महापालिकेने ‘सायकलिंग ट्रॅक’ बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. या ठिकाणी सायकल ट्रॅक बांधल्यामुळे तेथील जैवविविधतेला गंभीर धोका उद्भवला आहे, अशी जोरदार मागणी मुंबईतील भाजपाचे खासदार मनोज कोटक यांनी केली आहे.
हेरिटेज दर्जा प्राप्त असलेल्या पवई तलावाच्या संवर्धनासंबंधी महत्त्वाची मागणी कोटक यांनी मंगळवारी संसदेमध्ये शून्यकाळात केली. त्यामुळे १२५ वर्षांचा वारसा असलेल्या पवई तलाव जतन करण्यासाठी हे बांधकाम त्वरित थांबवावे, याबद्दल त्यांनी आग्रही मागणी केली.
पवई तलावाभोवती प्रस्तावित सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅकच्या बांधकामावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी, ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढवली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) हा आदेश पारित केला. याचिकादाराने पाणथळ जमीन (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ट्रॅकच्या बांधकामाला आव्हान दिले होते.
The construction of a cycle track in the Powai Lake is a serious threat to its biodiversity.
Raised the demand to cease the construction in the Parliament zero hour so that the legacy of the 125 years old heritage Powai Lake is preserved. pic.twitter.com/bzwmug5aRJ
— Manoj Kotak (@manoj_kotak) December 7, 2021
१ नोव्हेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला (बीएमसी) जनहित याचिकांवर उत्तरे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि १६ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामास स्थगिती दिली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आयआयटी-मुंबईचे दोन पीएचडी संशोधक ओंकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी यांनी अधिवक्ता राजमणी वर्मा यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. ती जागा तात्काळ त्याच्या मूळ स्वरूपात पुनर्संचयित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सायकल ट्रॅक प्रकल्पाची माहिती संपूर्णपणे सर्व समावेशक सार्वजनिक सुनावणीत झाली पाहिजे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्ते सुपेकर म्हणाले की, प्रतिवादी नागरी आणि राज्य अधिकारी या प्रकल्पाशी संबंधित त्यांच्या ‘आरटीआय ’ प्रश्नांना उत्तर देण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयाकडे जाण्यास सांगितले.