मुक्तपीठ टीम
मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला एक महिना झाला. पण अद्याप राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. अवघ्या दोघांच्या मंत्रिमंडळाची चेष्टा जोरात होत असतानाच राज्य कारभारावरही परिणाम होत आहे. आता मात्र, न्यायालयीन लढाई आणि अंतर्गत अपेक्षांचं ओझं या अडचणींशी सामना करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारमधील सत्तावाटपाचं समीकरण ठरलं आहे. शिंदे गटाला ३५ टक्के म्हणजे १५ मंत्रीपदे तर भाजपाला ६५ टक्के म्हणजे २५ मंत्रीपदे मिळतील. यातील काही अपक्षांना दिली जातील, तर काही संभाव्य नाराजांसाठी रिकामी ठेवली जातील.
भाजपाचे २५ तर शिंदे गटाचे १५ मंत्री!
तब्बल महिनाभराच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळाबाबत नक्की झालं आहे. नव्या मंत्रिमंडळात भाजपा आणि एकनाख शिंदे गटात ६५ ते ३५ टक्के असा फॉर्म्युला ठरला आहे, अशी चर्चा आहे. काही मंत्रीपदांसाठी अपक्षांचाही विचार करण्यात येणार आहे. नव्या मंत्रिमंडळात भाजपचे २५ आमदार, तर शिंदे गटातील १५ आमदारांना मंत्रिपद मिळू शकते.
एक ऑगस्टआधी की नंतर?
त्यामुळे लवकरच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मुक्तपीठच्या सरळस्पष्ट चर्चेत बोलताना भाजपा नेते, आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आता काही तासांवर आल्याचं म्हटलं होतं. आता खरोखरच काही तासात मंत्रिमंडळ विस्तार होतो की १ ऑगस्टच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा रंग पाहून निर्णय घेतला जातो, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.