सर्वोच्च न्यायालयात सत्तेचा ‘महा’संघर्ष: आज महत्वाचा दिवस! एकूण किती, कोणत्या आणि कोणाच्या याचिका?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राच्या सत्तांतरात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या न्यायालयीन लढाईकडे सर्वाचे लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायलयात शिवसेना आणि शिंदे गटाने वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. तेथे एकूण किती, कोणती आणि कोणाच्या याचिका दाखल आहेत, याचा वेध…

सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या याचिका

अपात्रता प्रकरण

उपसभापतींच्या वतीने अपात्रतेच्या नोटिसा बजावलेल्या महाराष्ट्र शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी दिलासा देत ४८ तासांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदारांना दिलासा देताना १२ जुलैपर्यंत मुदत दिली होती.

बहुमत चाचणी प्रकरण

२९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र विधानसभेत ३० जून रोजी बहुमत चाचणी निश्चित करण्यात आली होती. राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला शिवसेना नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे.

१६ आमदारांना निलंबित करण्याची विनंती

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी शिवसेना पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये प्रभू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि १५ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत विधानसभेतून निलंबित करण्यात यावे, असा अर्ज दाखल केला आहे.

शिंदे गट प्रतोद मान्यतेलाही आव्हान…

एकनाथ शिंदे गटाने नामनिर्देशित केलेले प्रतोद भरत गोरावले यांच्या नियुक्तीला नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांच्या त्या निर्णयाला शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख निश्चित केली होती.

एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्तीलाही आव्हान

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी दाखल केली आहे. याचिकेवर ११ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती.

याचिकेतील मुद्दे

• सुभाष देसाई यांच्या वतीने शिंदे गट आणि भाजपा युतीला महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणाऱ्या राज्यपालांच्या ३० जूनच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
• एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आल्याने त्यांना आव्हान देण्यात आले आहे.
• ३ आणि ४ जुलैच्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या वैधतेलाही ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.
• या दिवशी झालेल्या कामकाजातच विधानसभेच्या नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आहे.