मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र सरकारला अखेर कोरोना लस निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईमधील हाफकिन इन्स्टिट्युटला कोरोना लसनिर्मितीची परवानगी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. हाफकिन इन्स्टिट्युट हा महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम आहे. देशाला पोलियो मुक्त करणाऱ्या लसीच्या तसेच सर्पदंशालवरील लसींच्या निर्मितीसाठी हाफकिनची जगभरात ओळख आहे.
केंद्राच्या परवानगीनंतर आता हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन आणि हैदराबाद येथील भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत कोरोना प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५४ कोटी रुपये खर्चाचा नवीन प्लांट मुंबईत सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी लस संशोधनाचा वारसा असणाऱ्या हाफकिन संस्थेने पुढे यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनचे संचालक संदिप राठोड, जनरल मॅनेजर सुभाष शंकरवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत १५४ कोटी खर्त करून हाफकिनमध्ये नवा प्लांटची योजना आखण्यात आली आहे.
कशी होणार मुंबईत कोरोना लसीची निर्मिती?
- हाफकिनमार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या लसीचे उत्पादन दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे.
- पहिल्या टप्प्यात भारत बायोटेक यांच्याकडील लस ठोक स्वरुपात घेण्यात येणार असून ती हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनमार्फत रिपॅकिंग व फिलिंग करून आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- सध्या या लसीचे उत्पादन भारत बायोटेक आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केले जाते.
- कोवॅक्सिन या नावाने ही लस सध्या बाजारात आणली आहे.
- यापैकी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ही संस्था केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिनस्त कार्यरत आहे.
हाफकिन स्वतंत्रपणेही कोरोना लसीचे उत्पादन करणार
- हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनला ही लस ठोक प्रमाणात लवकर मिळाल्यास येत्या एप्रिल किंवा मेपासून हाफकिनमार्फत ही लस उपलब्ध केली जाईल.
- स्वतंत्रपणे करोना लसीचे उत्पादन करण्यासाठी हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनला एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागेल.
- हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनमार्फत कोरोना लसीची गरज असेल तोपर्यंत हे उत्पादन सुरु ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर या प्लांटमधून श्वान दंशावरील लस विकसित करुन या लसीचे उत्पादन घेण्यात येईल
- तसेच वेळीवेळी लागणाऱ्या अन्य लसींच्या उत्पादनासाठी या प्लांटचा उपयोग करण्यात येईल.
भारत बायोटेककडून ठोक स्वरुपात कोरोना लस पुरविण्यासंदर्भात केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे हाफकिनला परवानगी मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला होता.