"नवाब मलिकांनी दाऊदच्या लोकांसह मिळून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचं पुराव्यांवरुन दिसतं!" न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मलिकांना हाकलणार?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील राजकारणात नवं काही घडवू-बिघडवू शकणारी घडामोड न्यायालयात घडली आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीने महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवलं की, मुंबईच्या कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड जमीन बळकावण्यासाठी त्यांनी दाऊद इब्राहिम टोळीच्या लोकांशी संगनमतानं जाणूनबुजून मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कट केला. समोर आलेल्या पुराव्यांवरून तसं दिसत आहे. यामुळे भाजपा आक्रमक झाली असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय करतात, तेथे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार शाहवली खान यांच्याविरोधात पुढील कारवाई करण्यास परवानगी दिलीय.
मलिक यांनी गँगस्टर दाऊद इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसीना पारकर आणि इतरांच्या संगनमताने हडप केलेली मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र आहे.
आरोपी थेट आणि जाणूनबुजून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात सामील असल्याचे सूचित करणारे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.

ईडीच्या आरोपपत्रात काय?

ईडीने आरोपपत्रात दावा केला आहे की, मलिक यांनी गोवावाला कंपाऊंडमधील बेकायदा भाडेकरूंचे सर्वेक्षण केले होते आणि सर्वेक्षकाशी समन्वय साधण्यासाठी सरदार शाहवली खानची मदत घेतली होती. मलिक यांनी कंपाऊंडची जमीन हडपण्यासाठी सरदार खान, हसिना पारकर यांच्या अनेक बैठका घेतल्या, असे ईडीने सांगितले.

मंत्रालय ते कारागृह वाया रुग्णालय

नवाब मलिक यांना ईडीने २३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २.४५ वाजता अटक केली होती.
ज्यात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या म्हणजेच पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी ते दोषी असल्याचा आरोप केला होता. दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर याने त्याची बहीण हसिना पारकर हिच्या मुंबईतील निरपराध नागरिकांच्या उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता हडप केल्याबद्दल काही तथ्ये उघड केल्यानंतर हे घडले.
ईडीने आरोप केला आहे की मुनिरा प्लंबरची कुर्ल्यातील मुख्य मालमत्ता, ज्याचे सध्याचे बाजार मूल्य ३०० कोटी आहे. ती नवाब मलिक याच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून हडप केली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, हसिना पारकर, त्यांचा बॉडीगार्ड सलीम पटेल आणि १९९३ बॉम्बस्फोटातील दोषी सरदार शाहवली खान यांच्या संगनमताने हे केले गेले. त्यानंतर, विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना ईडी कोठडीत पाठवले आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.

राष्ट्रवादीचे नवाब, शिवसेनेसाठी ताप!

नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महत्वाचे नेते आहेत.
शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनच्या ड्रग प्रकरणात त्यांनी एनसीबी आणि संचालक समीर वानखेडेंविरोधात आघाडी उघडली होती.
त्यांनी पुराव्यांसह आरोप करत एनसीबीला जेरीस आणले होते.
त्यांच्या जावयावर एनसीबीने कारवाई केल्यामुळे त्यांनी सूडबुद्धीने मोहीम उघडल्याचे आरोप झाले, पण ते आक्रमकच राहिले.
मात्र, ईडीने दाऊद इब्राहिम टोळीच्या गुंडांशी, त्याच्या बहिणीशी आर्थिक व्यवहार उघड करत शेकडो कोटींची जमीन काहा कोटींमध्ये मिळवल्याचा गुन्हा दाखल केल्यावर ते अडचणीत आले.
दाऊदशी संबंधित आरोपी तुरुंगात असताना ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात कसा, असा प्रश्न विचारत भाजपा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आक्रमक चढाई करत असते.
शिवसेनेच्या संजय राठोडांविरोधात गुन्हा नसतानाही त्यांची केवळ आरोप होताच मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी, मग राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिकांवर गंभीर गुन्हा दाखल असूनही ते मंत्रिमंडळात कसे, अशी चर्चा शिवसेनेतही असते.
आता तर थेट न्यायालयानेच दाऊद टोळीच्या लोकांसोबत आर्थिक व्यवहारांचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
त्यामुळेच मुख्यमंत्री ठाकरे काय करतात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार काय भूमिका घेतात, तेथे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.