राज्यातील धरणांमध्ये ३७ टक्के जलसाठा शिल्लक ४०१ टँकर्सद्वारे टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा सुरु

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पात २५ मे अखेर ३६.६८ टक्के एवढा जलसाठा शिल्लक असून गतवर्षी याच काळात हे प्रमाण ३६.२७ टक्के एवढे होते. तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागात ४०१ टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.            

राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून नागरिकांना सुरळीतपणे पाणी पुरवठ्यासाठी शासन जलसाठ्याचे नियोजन करत आहे. यासाठी वेळोवळी जलसाठ्याचा आढावा घेऊन नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपायोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात धरणातील जलसाठ्याचा विचार करता अमरावती विभागात १९२४ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे विभागाच्या एकूण साठ्याच्या ४७.२२ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे.             

त्यापाठोपाठ मराठवाडा विभागात ३ हजार ३२७ द.ल.घ.मी. म्हणजे ४५.१३ टक्के, कोकण विभागात १५६७ द.ल.घ.मी. म्हणजे ४४.६५ टक्के, नागपूर विभागात १६२० द.ल.घ.मी. म्हणजे ३५.१८ टक्के, नाशिक ‍विभागात २१३८ द.ल.घ.मी. म्हणजे ३५.६२ टक्के तर पुणे विभागात ४३८१ द.ल.घ.मी. म्हणजे २८.८ टक्के इतका जलसाठा उपलब्ध आहे.            

तसेच टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. याअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांना आवश्यकतेनुसार टँकर्सद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यात कोकण विभागात १५५ गावांना आणि ४९९ वाड्यांना १०१ टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. नाशिक विभागात ११७ गावे, १९९ वाड्यांना १०२ टँकर्स, पुणे विभागात ७१ गावे आणि ३६० वाड्यांना ७० टँकर्स, औरंगाबाद विभागात ४३ गावे, २३ वाड्यांना ५९ टँकर्स, अमरावती विभागात ६९ गावांना ६९ टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात मे महिन्याअखेरीस देखील टँकर्सची आवश्यकता भासलेली नाही.            

गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरग्रस्त गावांमध्ये ५३ने आणि वाड्यांमध्ये ११६ ने वाढ झाली आहे. तसेच टँकर्समध्ये ४६ने वाढ झाली आहे. राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकूण ४०१ टँकर्समध्ये ८९ शासकीय आणि ३१२ खाजगी टँकर्सचा समावेश आहे.

हरभऱ्याची खरेदी २८ जून पर्यंत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु            

या हंगामात हरभऱ्याच्या एकरी उत्पादनात वाढ झाली असून ३२.८३ लाख मे. टन अपेक्षित उत्पादन असताना ८.२० लाख मे. टन एवढे वाढीव उत्पादन होत आहे. यामुळे हरभऱ्याची खरेदी २८ जून २०२२ पर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  हरभऱ्याच्या खरेदीचा अंतिम दिनांक २९ मे २०२२ असून ही तारीख वाढविण्यास एक-दोन दिवसात मंजूरी अपेक्षित आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाला सांगितले.             

सध्या हरभऱ्याचे बाजारभाव ४५००-४८०० रुपये प्रती क्विंटल आहे.  गेल्या हंगामात हरभऱ्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र २२.३१ लाख हेक्टर व एकूण उत्पादन २३.९७ लाख मे. टन इतके होते.  सध्या सरासरी एकरी उत्पादन ११५८ क्विंटल प्रती हेक्टर असे आहे.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना:  तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणार

सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे, असे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.            

‘मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री  शंकरराव गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिल्या.            

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ६९८ आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारणाच्या ३४४ कामांचा  समावेश असून रु १८२ कोटी प्रशासकीय मान्यता किंमत असल्याची माहिती  जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.            

सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असून जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याबाबत पुढील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे.            

राज्य शासनातर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या ८६८ पैकी ६९८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु. ११४ कोटी असुन जलसंधारण विभागाच्या ३४४ कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ६९ कोटी आहे, असेही मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.